अवैध खनन पर लगाम के लिए बढ़ाए कर्मियों के पद

हरियाणा सरकार ने राज्य के खनन और भूविज्ञान विभाग को मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने रेशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर विभाग के पदों को 632 से बढ़ाकर 890 कर दिया है। प्रदेश में अवैध खनन पर प्रभावी निगरानी, राज्य के खनिज संसाधनों का पारदर्शी और टिकाऊ प्रबंधन तथा विभाग को तकनीकी रूप से सक्षम और कुशल बनाने के लिए यह निर्णय लिया है।

यहां सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कमीशन की सिफारिशों को हरी झंडी दी गई। सरकार ने विभिन्न विभागों के कार्यकुशलता और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रेशनलाइजेशन कमीशन, हरियाणा गठित किया। इसका मकसद विभागों को अधिक दक्ष, पारदर्शी और जनता-केंद्रित बनाना तथा भविष्य में बढ़ती मांग और तकनीकी बदलाव के अनुसार स्टाफ का सही वितरण करना था। कमीशन ने कई दौर की चर्चाओं के बाद रिपोर्ट सौंपी।

इसमें सिफारिश की गई थी कि वर्तमान में 632 पद हैं, लेकिन विभाग को सुचारू संचालन के लिए 848 पद चाहिए। विभाग और खनन मंत्री ने चर्चा की और विशेष रूप से प्रवर्तन विंग को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त 42 पद बढ़ाए। इस तरह कुल 890 पदों का निर्णय लिया गया, जिससे विभाग को तकनीकी और कुशल मानव संसाधन मिलेगा।