जिप हाउस की बैठक में भ्रष्टाचार के आरोपों पर पूर्व चेयरमैन व पार्षद में तू-तू, मैं-मैं

जिला परिषद भवन परिसर में सोमवार को हुई सदन की विशेष बैठक में पूर्व चेयरमैन दीपक मलिक जाखौली ने मनरेगा सहित अन्य विकास कार्यों में घोटाले का आरोप लगाया। सदन की इस बैठक में भ्रष्टाचार का मुद्दा काफी जोर-शोर से उठा। पूर्व चेयरमैन अपनी चेयरमैनी जाने के बाद पहली बार सदन की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उनके बैठक में आने के बाद उनकी एक पार्षद के साथ तीखी बहस हुई। दोनों ने भ्रष्टाचार को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए। पार्षद दीप बालू ने उनके कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। पार्षद ने आरोप लगाया कि वे दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में ही करीब ढाई करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। इस पर दीप मलिक भी गुस्सा गए और उन्होंने इसका जवाब देने की बात कही, लेकिन चेयरमैन कर्मबीर कौल ने दोनों से सदन की मर्यादा बनाये रखने की अपील की। इसके बाद मामला शांत हुआ। बैठक में निलंबित चल रहे पार्षद ने करीब 15 मिनट तक अपनी बात रखी। इस पर अध्यक्ष कहना था कि बैठक में आमजन भी अपनी समस्या रख सकता है। बैठक में विकास कार्यों के लिए 6 करोड़ से अधिक का बजट खर्च करने की घोषणा की गई। जिलेभर में विकास कार्य करवाने के लिए सात अलग-अलग कमेटियों का गठन किया गया।

पांच साल से पाइपलाइन खराब

पूर्व चेयरमैन दीपक मलिक ने जनस्वास्थ्य विभाग पर काम में लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए कहा कि जाखौली गांव में पिछले पांच वर्ष से पाइपलाइन की मरम्मत न होने के चलते सप्लाई बंद पड़ी है। मलिक ने कहा कि उनके गांव जाखौली में हर महीने कागजों में पानी सप्लाई वाली मोटर को खराब दिखाया जाता है और फिर ठीक करवाने के नाम पर फंड जारी करवाया जाता है। दीप मलिक ने आरोप लगाया मनरेगा के काम में सबसे अधिक भ्रष्टाचार हो रहा है। एक मस्टरोल तक निकलवाने के एबीपीओ की ओर से 10 से 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी जाती है। इसका उनके पास ऑडियो का सबूत भी है।

देबवन से सौंगल सड़क के निर्माण में हुई गड़बड़ी

दीप मलिक ने कहा कि देबवन से सौंगल सड़क को बने एक साल हुआ है और उस पर दो बार पैचवर्क का काम किया जा चुका है। क्या सड़क एक साल भी नहीं चल सकती। इसके बाद अध्यक्ष कर्मबीर कौल ने लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन को पूछा कि सड़क बनाते समय कोई समय सीमा भी तो तय की जाती होगी कि ये सड़क इतने दिन चलेगी। अगर निर्माण सही ढंग से नहीं हुआ तो जांच करके ठेकेदार के खिलाफ कारण बताओ नोटिस निकालो। इस मामले में एक्सईएन ने कहा कि अधिक यातायात होने के कारण सड़क टूट गई है। इसका निर्माण जल्द ही करवा दिया जाएगा।

अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी

जिला परिषद की हाऊस की बैठक में करीब आधा दर्जन विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे। इस कारण बैठक में पार्षदों की समस्याओं पर न तो चर्चा हो पाई और न ही उनके समाधान को लेकर कोई निर्णय ही लिया गया। बैठक के दौरान जब कई विभागों के अधिकारी महत्वपूर्ण बैठक से नदारद मिले तो जिला परिषद के चेयरमैन कर्मबीर कौल जिला परिषद के सीईओ सुरेश राविश को निर्देश दिए कि जो जो अधिकारी बिना किसी सूचना के हाऊस की बैठक में नहीं पहुंचे हैं, उन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया जाए। हाउस की बैठक में जो अधिकारी नहीं पहुंचे इनमें मुख्य रूप से बिजली विभाग के अधिकारी, मार्केटिंग बोर्ड, पुलिस विभाग, रोडवेज विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल हैं।

सात कमेटियों का गठन

जिला परिषद हाउस की बैठक में विकास कार्यों के लिए 6 करोड़ से अधिक का बजट खर्च करने की घोषणा की गई। चेयरमैन कर्मबीर कौल ने कहा कि सभी वार्डों में बराबर विकास कार्य करवाए जाएंगे। बैठक में एक अच्छी पहल करते हुए जिले भर में विकास कार्य करवाने के लिए सात कमेटियों का गठन किया गया। ये कमेटी संबंधित विभागों में जाकर व्यवस्थाएं भी जांचेंगी। इन सात कमेटियों में जिला परिषद के सभी 21 पार्षदों को शामिल किया गया है। इनमें बाल एवं महिला वेलफेयर कमेटी बनाई गई है, जिसे पार्षद कमलेश रानी, वाइस चेयरमैन सोनिया रानी कोआर्डिनेट करेगी और उनके सहयोग के लिए मैनेजर कश्यप भी सहयोग करेंगे।

बैठक में उपाध्यक्ष सोनिया रानी, मुनीष शर्मा फरल, राकेश खानपुर, कमलेश रानी, नेहा तंवर, अमरजीत कसान, देवेंद्र पुजारी, दीप बालू, दीपक मलिक जाखौली, मैनेजर कश्यप, जितेंद्र टाया, संजीव भाणा, भारत हरसौला, रुमिला ढुल, कुलदीप पाई, रितू ढुल, सीईओ सुरेश राविश, डिप्टी सीईओ रितू लाठर, पंचायती राज के एक्सईन नारायण दत्त, बीडीपीओ अन्नू टांक, एक्सईएन वरुण कंसल, सुरेंद्र, सिविल सर्जन रेनू चावला आदि अ​धिकारी मौजूद थे।