पैनल में हुई देरी तो कार्यवाहक डीजीपी लगाएगी हरियाणा सरकार

दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू

चंडीगढ़, 31 जुलाई

हरियाणा सरकार को संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) से नये डीजीपी के लिए आने वाले पैनल का इंतजार है। पंद्रह अगस्त तक प्रदेश को नया डीजीपी मिलना है। अगर यूपीएससी से पैनल आने में किसी भी कारण से देरी होती है तो हरियाणा सरकार पंजाब की तर्ज पर कार्यवाहक डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) लगा सकती है। बताते हैं कि अंदरखाने इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है।

हालांकि सरकार की पहली प्राथमिकता यूपीएससी से आने वाले पैनल को लेकर ही रहेगी। यह अब लगभग तय हो चुका है कि यूपीएससी के पैनल में 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोज यादव का नाम नहीं आएगा। बेशक, यूपीएससी की ओर से मनोज यादव के सभी दस्तावेज मांगे गए थे। सूत्रों का कहना है कि यूपीएसी की चयन समिति के सामने फाइनल सबमिट करने से पहले संबंधित अधिकारियों ने ही रुटीन प्रक्रिया के तहत यादव से जुड़े कागज मांगे हैं।

मनोज यादव वर्तमान में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) के महानिदेशक हैं। वे खुद ही लिखकर दे चुके हैं कि उनकी हरियाणा जाने की इच्छा नहीं है। पूर्व में भी कई राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं, जब वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों ने अपने अनिच्छा जाहिर की थी और उनके नाम डीजीपी के लिए बने पैनल में शामिल नहीं थे। इससे भी अहम बात यह है कि 2021 में मनोज यादव के डीजीपी रहते हुए पैनल की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उस समय भी यूपीएससी ने उनका नाम पैनल में शामिल नहीं किया था।

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होने के नाते उनका नाम पैनल में आ भी सकता था, लेकिन नये डीजीपी के लिए आए पैनल में पीके अग्रवाल, मोहम्मद अकील और आरसी मिश्रा के नाम यूपीएससी की ओर से राज्य सरकार को भेजे थे। हरियाणा सरकार ने इन तीनों अधिकारियों में से पीके अग्रवाल को राज्य का नया डीजीपी लगाया था। अग्रवाल का कार्यकाल 15 अगस्त को पूरा हो रहा है। नये डीजीपी के लिए प्रदेश सरकार ने डीजीपी रैंक के के अलावा एडीजीपी रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजे हैं।

यूपीएससी अब इन नामों में से तीन वरिष्ठ अधिकारियों के नाम का पैनल बनाकर राज्य सरकार को भेजेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि पंद्रह अगस्त से पहले यूपीएससी से पैनल बनकर आ सकता है। पैनल में मनोज यादव का नाम शामिल होने की संभावना अब न के बराबर ही है। ऐसे में 1989 बैच के आईपीएस मोहम्मद अकील और आरसी मिश्रा तथा 1990 बैच के आईपीएस शत्रुजीत कपूर का नाम इस पैनल में हो सकता है।

माना जा रहा है कि अगर यूपीएससी से डीजीपी का पैनल हरियाणा आने में देरी होती है तो इस स्थिति में सरकार प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त कर सकती है। पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार भी कार्यवाहक डीजीपी लगा चुकी है। हालांकि देरी होने की गुंजाइश कम ही है, लेकिन फिर भी सरकार सभी पहलुओं पर विचार करके आगे बढ़ रही है। ऐसे में कार्यवाहक डीजीपी को लेकर भी अंदरखाने तैयारियां किए जाने की सूचना है।