बोले - बोर्ड को प्रतिवर्ष लग रहा 36 लाख रुपए का चूना
पूर्व चेयरमैन विजय बंसल का आरोप
कालका (पंचकूला), 22 अप्रैल (हप्र)
हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड कालका के पूर्व चेयरमैन विजय बंसल ने मार्केटिंग बोर्ड द्वारा 30 वर्ष पूर्व कालका और पंचकूला क्षेत्र में आरंभ करवाई गई साप्ताहिक 11 सब्जी मंडियों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए बोर्ड को प्रतिवर्ष लगभग 36 लाख रूपये के नुकसान का अंदेशा जाहिर किया है।
बंसल ने कहा कि मार्केट कमेटी द्वारा कालका और पंचकूला का पूरा क्षेत्र हरियाणा कृषि राज्य विपणन बोर्ड द्वारा अधिसूचित क्षेत्र है। इसमें चाहे मंडी बोर्ड की जमीन हो या अन्य किसी भी जमीन पर लगने वाली किसान मंडी के दुकानदारों से मार्केट फीस वसूलने का काम केवल मार्केटिंग बोर्ड ही कर सकता है, जबकि यहां पर कुछ प्राइवेट लोग यह फीस वसूलने पर लगे हुए हैं। इतना ही नहीं नगर निगम पंचकूला भी अपनी जमीन पर लगने वाली मंडी में किसानों और दुकानदारों की पर्चियां काट रहा है जो सरासर नियमों की अवहेलना है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंडी बोर्ड की जमीन पर लगने वाली मंडियों को मार्केटिंग बोर्ड की बजाय स्थानीय कुछ प्राइवेट लोग अवैध रूप से सब्जी फल दुकानदारों और किसानों की पर्चियां काट रहे हैं, जो कि हरियाणा कृषि उपज अधिनियम 1961 की सरेआम अवहेलना है। विजय बंसल ने कहा कि उक्त अधिनियम की धारा 8 जी के अनुसार इन मंडियों को सिर्फ मंडी बोर्ड या फिर मार्केट कमेटी द्वारा ही लगाया जा सकता है, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति या अन्य कोई विभाग बिना अनुमति के निजी तौर पर या किसान मंडी को लगाने का काम नहीं कर सकता।
गौरतलब है कि 1994 में मार्केट कमेटी कालका द्वारा किसानों और आम लोगों के लाभ के लिए कालका सहित पंचकूला क्षेत्र में प्रति सप्ताह 11 किसान मंडियां लगाने का निर्णय लिया गया था, ताकि किसान और आम जनता के बीच कोई बिचौलिया न हो, किसानों को उनकी फसल का उचित दम मिल सके और आम जनता को भी सब्जी और फल आदि अन्य समान उचित दाम पर उपलब्ध हो सके। इसके तहत किसानों से 5 रुपए जबकि अन्य दुकानदारों से 10 रुपए की मार्केट फीस वसूली जाती थी जिससे घाटे में चल रहे मार्केटिंग बोर्ड को भी लाभ हुआ था।
उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि अब तो प्राइवेट लोग दुकानदारों से 100-100 रुपए तक की पर्ची काट रहे हैं। उन्होंने हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड से सभी मंडियों को तुरंत अपने अधीन लेने की मांग करते हुए सभी प्राइवेट लोगों और अन्य विभागों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही किसानो दुकानदारों और अन्य लोगों की सुविधा के लिए बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था उपलब्ध करवाने की भी मांग की है।
