ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 8 फरवरी
हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। मंगलवार को यहां सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बजट सत्र की तारीख तय की गई। सत्र की अवधि कितने दिनों की होगी, इसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक में होगा। बजट सत्र में कई नये विधेयक पेश होंगे। साथ ही, आजादी से पहले और संयुक्त पंजाब के समय से चले आ रहे 20 से अधिक कानून निरस्त होंगे।
कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ सरकार कानून बनाएगी। हरियाणा गैर-कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधयेक-2022 इसी सत्र में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के पहले डीसी को सूचना देनी होगी। उन्होंने कहा कि अवैध धर्मांतरण कराने वाले पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा। कैबिनेट ने 20 पूराने कानूनों को खत्म करने का निर्णय लिया है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े आजादी से पहले के इन कानूनों को निरस्त करने के लिए बजट सत्र में विधेयक पेश होगा। सीएम ने कहा कि ये ऐसे कानून हैं, जिनकी अब कोई उपयोग नहीं है। प्रदेश की भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार का यह तीसरा बजट होगा और वित्त मंत्री होने के नाते सीएम मनोहर लाल खट्टर 2022-23 का बजट पेश करेंगे। बजट सत्र को लेकर सीएम सभी मंत्रियों, सांसदों-विधायकों तथा प्रशासनिक सचिवों से सलाह-मशवरा कर चुके हैं।
समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से भी सीएम संवाद करेंगे ताकि बजट में उनके सुझावों को शामिल किया जा सके। बजट के लिए विपक्षी दलों के नेताओं से भी लिखित में सुझाव आमंत्रित किए हैं। अच्छे सुझावों को बजट में शामिल करने का ऐलान सीएम कर चुके हैं। दो मार्च को बजट सत्र की शुरूआत राज्यपाल अभिभाषण से होगी। 3 व 4 मार्च को राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। पांच को शनिवार व 6 को रविवार की छुट्टी रहेगी। माना जा रहा है कि 7 मार्च को सीएम अपना रिप्लाई देंगे।
एक संभावना यह भी है कि 4 को सत्र की डबल सिटिंग करके इसी दिन सीएम रिप्लाई दें। अगर ऐसा होता है तो 7 मार्च को मुख्यमंत्री बजट भी पेश कर सकते हैं। इतना तय है कि वार्षिक बजट मार्च के दूसरे सप्ताह में ही पेश होगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ऐसे में यह सत्र महिलाओं के नाम समर्पित किया जा सकता है। इससे पहले भी स्पीकर एक बार महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सत्र समर्पित कर चुके हैं। बजट पर चर्चा व बहस के बाद सीएम का जवाब आएगा।
इसी दौरान सरकार एक दर्जन से अधिक विधेयक पेश करेगी। कई पुराने कानूनों में संशोधन भी किया जाना है। पंचायती राज एक्ट में भी बदलाव होगा। इसके लिए भी विधानसभा में संशोधित बिल आएगा। प्रदेश में भूमि अधिग्रहण में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए ‘लैंड पूलिंग पॉलिसी’ पर भी सरकार काम कर रही है। सीएम ने कहा कि बजट सत्र की अवधि कितनी होगी, इसका फैसला स्पीकर की अध्यक्षता में होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जाएगा।