हरियाणा में सरकारी सेवाओं पर अब होगी रियल टाइम नजर

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि आयोग को यह लॉगिन सुविधा तुरंत दी जाए ताकि वह सेवाओं की निगरानी शुरू कर सके। इस सुविधा से आयोग हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत आने वाली सभी सेवाओं को ऑनलाइन देख सकेगा। यह जानकारी विभागीय पोर्टल, अंत्योदय सरल, एमआईएस सिस्टम या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी।

आयोग रियल टाइम में यह देख पाएगा कि कौन-सी सेवा समय पर दी जा रही है और कहां देरी हो रही है। पहले आयोग को विभागों से लिखित रिपोर्ट मंगवानी पड़ती थी, जिससे जानकारी देर से मिलती थी। अब आयोग को सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म से सही और ताजा जानकारी मिलेगी। इससे काम तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो सकेगा। इस नई व्यवस्था से न केवल विभागों की जवाबदेही बढ़ेगी बल्कि नागरिकों को समय पर सेवाएं मिलने में भी मदद मिलेगी। आयोग अब किसी सेवा में देरी या गड़बड़ी होने पर तुरंत जानकारी लेकर कार्रवाई कर सकेगा।