हरियाणा बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का नया केंद्र

नई नीति में होंगे आकर्षक प्रोत्साहन

राज्य की नई ईएसडीएम नीति के तहत पूंजीगत और परिचालन व्यय की वापसी (रिइम्बर्समेंट), हरित ऊर्जा परियोजनाओं, तकनीकी अधिग्रहण, क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान एवं नवाचार केंद्रों के विकास के लिए सहायता दी जाएगी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार की ईसीएमएस योजना के अंतर्गत 1 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक के टर्नओवर आधारित और पूंजी निवेश आधारित प्रोत्साहन दिए जाते हैं। हरियाणा सरकार भी इन प्रोत्साहनों के साथ ‘अतिरिक्त टॉप-अप इंसेंटिव’ देने पर विचार कर रही है, ताकि राज्य की प्रतिस्पर्धात्मकता आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे प्रगतिशील राज्यों के समकक्ष हो सके।

‘रिलेशनशिप मैनेजर’ व्यवस्था होगी लागू

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इस दिशा में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करे और सक्रिय निवेशक संवाद अभियान शुरू करे। इसके तहत 11 कंपनियों के साथ एक-एक कर बैठकें 10 नवम्बर तक आयोजित की जाएंगी, जिन्होंने हरियाणा में ईसीएमएस अनुमोदित इकाइयां स्थापित करने में रुचि दिखाई है। इसके अलावा 50 अन्य कंपनियों से भी संपर्क किया जाएगा, जो अभी अपने परियोजना स्थानों को अंतिम रूप नहीं दे पाई हैं। निवेशकों को बेहतर सुविधा देने के लिए हरियाणा सरकार ‘रिलेशनशिप मैनेजर’ प्रणाली लागू करेगी। ये अधिकारी निवेशकों को भूमि चयन, अनुमोदन प्रक्रिया, विभागीय समन्वय और प्रोत्साहन प्राप्ति में सम्पूर्ण सहायता प्रदान करेंगे।

‘सहायक और प्रतिस्पर्धात्मक’ मॉडल पर काम

रस्तोगी ने स्पष्ट किया कि हरियाणा की नीति सहायक और प्रतिस्पर्धात्मक दोनों होगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर निवेशक को एक अनुकूल और विश्वस्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र मिले, जहां वह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक पुर्ज़ा निर्माण इकाइयां स्थापित कर सके। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिटिजन रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन विभाग) जी. अनुपमा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक यश गर्ग, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।