हरियाणा को भी मिले बाढ़ग्रस्त राज्य का दर्जा, किसानों को मिले न्याय : दीपेन्द्र

दीपेंद्र ने आंकड़े सदन में रखते हुए कहा कि हरियाणा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर लगभग 5.5 लाख किसानों ने नुकसान का दावा दर्ज कराया, लेकिन सरकार ने सिर्फ 53,000 किसानों को ही राहत दी। उन्होंने इसे सरकार की ग़लत नीयत बताते हुए चेतावनी दी कि यदि किसानों को उचित मुआवजा न मिला तो वे सड़क तक विरोध करने को मजबूर होंगे।

सांसद ने जोर देकर कहा कि व्यापक जलभराव और बाढ़ से फसलें पूरी तरह बर्बाद हुई हैं, इसलिए हरियाणा के प्रभावित किसानों को न्यूनतम 50,000 प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की आजीविका इसी पर निर्भर है और सरकार को तत्काल राहत घोषित कर उनके दर्द को समझना चाहिए। हुड्डा ने केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह किया कि हरियाणा को भी बाढ़ग्रस्त घोषित कर अन्य राज्यों की तरह उचित सहायता दी जाए, ताकि किसान राहत की उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर ला सकें।