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Haryana News : हरियाणा में सिंचाई का कायाकल्प: 315 करोड़ से बदलेगा माइनरों का स्वरूप, किसानों को समय पर मिलेगा सिंचाई जल

54 परियोजनाओं को मंजूरी, 30 कैनाल का पुनर्वास और 24 की होगी रिमॉडलिंग, यमुना, लोहारू और जवाहर लाल नेहरू सर्कल में होंगे काम
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मंगलवार को चंडीगढ़ में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।
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Haryana News : हरियाणा सरकार ने किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई उच्च स्तरीय बैठक में नहरों और माइनरों की व्यापक रीमॉडलिंग योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत प्रदेश में लगभग 54 परियोजनाओं पर काम होगा, जिन पर कुल 315 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और माइनरों के लेवल में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परियोजना के तहत 30 कैनाल का पुनर्वास और 24 कैनाल की रिमॉडलिंग की जाएगी। नहरों की गहराई और चौड़ाई को आधुनिक तकनीक से मजबूत बनाया जाएगा ताकि किसानों तक समय पर और पर्याप्त सिंचाई जल पहुंच सके।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से भूमिगत जल पर दबाव कम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या पर भी काबू पाया जा सकेगा। परियोजनाओं के तहत नहरों और माइनरों के किनारों को मजबूत व ऊंचा किया जाएगा, लाइनिंग की मरम्मत और पुनर्वास होगा, पाइपलाइन बिछाई जाएगी और हेड रेगुलेटर, साइफन, पुलिया व आउटलेट की मरम्मत की जाएगी। इससे रिसाव खत्म होगा और संभावित क्षेत्रों तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इनसे भिवानी, रोहतक, जींद, चरखी दादरी, रेवाड़ी, सोनीपत और करनाल जिलों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

सीएम ने कहा कि यह योजना किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। 315 करोड़ रुपये से होने वाला यह कायाकल्प न केवल सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करेगा बल्कि किसानों को बदलते मौसम और जलवायु संकट से भी सुरक्षा प्रदान करेगा। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव सीजी रजनीकांथन और सिंचाई विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ सतबीर कादियान समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

कहां-कहां होंगे कार्य

यमुना वाटर सर्विस सर्कल, भिवानी में 41 परियोजनाएं, करनाल में 1 और रोहतक में 2 परियोजनाएं शुरू होंगी। लोहारू वाटर सर्विस सर्कल, भिवानी में 7 और जवाहर लाल नेहरू सर्कल, रेवाड़ी में 3 परियोजनाएँ शामिल हैं। इन सभी कार्यों को नाबार्ड की वित्तीय सहायता से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह योजना केवल नहरों की मरम्मत नहीं है, बल्कि किसानों की आय और प्रदेश की कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाने का बड़ा माध्यम बनेगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर खेत तक समय पर पानी पहुंचे।

मौजूदा हालात में राहत

पिछले दिनों हुई भारी बारिश और पहाड़ों से छोड़े गए पानी के कारण हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने। सिरसा, फतेहाबाद, करनाल और सोनीपत में खेतों में पानी भर गया और किसानों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुईं। ऐसे समय में सरकार का यह कदम किसानों को राहत देने वाला साबित हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि नहरों और माइनरों से रिसाव रुकेगा तो भूमिगत जल का दोहन भी कम होगा और प्रदेश की जल संकट की समस्या पर दीर्घकालिक असर पड़ेगा।

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