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Haryana News : नगर परिषद की योजना पर वन विभाग ने लगाया फुलस्टॉप

ठोस कचरा डंपिंग स्टेशन नहीं बनेगा ग्रीन बफर जोन
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जींद में हांसी रोड पर नगर परिषद का ठोस कचरा डंपिंग स्टेशन, इसे ग्रीन बफर जोन बनाने की योजना पर फुलस्टॉप लग गया है। -हप्र
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जींद, 27 नवंबर (हप्र)

शहर के हांसी रोड पर नगर परिषद के ठोस कचरा डंपिंग स्टेशन को ग्रीन बफर जोन बनाने की नगर परिषद प्रशासन की योजना पर वन विभाग ने फुलस्टॉप लगा दिया है। अब इस साइट पर ग्रीन बफर जोन योजना को नगर परिषद प्रशासन को भी अपनी तरफ से ठंडे बस्ते में डालना पड़ा है।

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नगर परिषद प्रशासन ने पिछले वित्तीय वर्ष में हांसी रोड पर अपने ठोस कचरा डंपिंग स्टेशन को ग्रीन बफर जोन बनाने की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत ठोस कचरा डंपिंग स्टेशन की साइट पर 1500 से ज्यादा पौधे लगाए जाने थे। पौधे लगाने की जिम्मेदारी नगर परिषद प्रशासन ने जींद के वन विभाग को दी थी। प्रस्तावित ग्रीन बफर जोन में वन विभाग को जामुन जैसे फलदार और पीपल जैसे 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पौधों के साथ-साथ कई तरह के औषधीय पौधे भी लगाने थे। इसके लिए नगर परिषद प्रशासन ने वन विभाग के पास 10 लाख रुपए से ज्यादा की राशि भी जमा करवा दी थी। यहां पौधे लगाने के बाद 3 साल तक उनका रखरखाव भी वन विभाग को करना था।

जींद के तत्कालीन वन मंडल अधिकारी रोहतास बिरथल ने नगर परिषद अधिकारियों के साथ इस साइट का निरीक्षण करने के बाद साइट को ग्रीन बफर जोन बनाने को हरी झंडी दी थी। उसके बाद ही नगर परिषद प्रशासन ने वन विभाग के पास 10 लाख रुपए की राशि वन विभाग के पास जमा करवाई थी।

रोहतास के तबादले के बाद ठंडे बस्ते में योजना

जींद के वन मंडल अधिकारी रोहतास बिरथल का इस साल हुए लोकसभा चुनाव के समय आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते हिसार में तबादला हो गया था। उनका तबादला होने के साथ ही हांसी रोड पर नगर परिषद के ठोस कचरा डंपिंग स्टेशन की साइट को ग्रीन बफर जोन बनाने की योजना ठंडे बस्ते में चली गई। वन विभाग ने बिरथल के तबादले के बाद इस साइट को ग्रीन बफर जोन के लिए उपयुक्त नहीं माना। नगर परिषद प्रशासन ने 10 लाख रुपए की जो राशि ग्रीन बफर जोन के तहत यहां पौधे लगाने के लिए वन विभाग के पास जमा करवाई थी, वह राशि भी नगर परिषद प्रशासन को वापस लौटा दी गई है।

वन विभाग के अधिकारियों से कई बार बात की और ग्रीन बफर जोन बनाने का अनुरोध किया, लेकिन जींद के वन विभाग ने इसे अपनी तरफ से हरी झंडी देने से मना कर दिया। वन विभाग ने नगर परिषद की इस योजना को अब नकार दिया है। इसके चलते नगर परिषद प्रशासन को भी योजना ठंडे बस्ते में डालनी पड़ी है।

-सतीश कुमार गर्ग, कार्यकारी अभियंता

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