Haryana News : खेतों में किसानों के साथ कदमताल करेंगी ‘ड्रोन दीदी’

दिनेश भारद्वाज/ ट्रिन्यू

चंडीगढ़, 31 जनवरी

हरियाणा की महिलाएं अब हाईटेक तरीके से खेतों में किसानों के साथ कदमताल करती नजर आएंगी। नायब सरकार ने प्रदेश में ‘ड्रोन दीदी’ योजना लागू कर दी है। ‘लखपति दीदी’ बनाने वाली इस योजना पर राज्य सरकार करीब 54 करोड़ रुपये खर्च करेगी। पहले चरण में प्रदेश के 500 महिला स्वयं सहायता समूहों की पांच हजार सदस्यों को ‘ड्रोन दीदी’ बनाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के साथ-साथ रहने और खाने-पीने का खर्चा भी सरकार उठाएगी।

युवा सशक्तीकरण एवं उद्यमिता विभाग के सचिव विवेक अग्रवाल ने योजना की नोटिफिकेशन जारी की है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करनाल स्थित ‘ड्रोन इमेजिंग एवं सूचना सेवा हरियाणा लिमिटेड’ (दृश्या) में 10 उम्मीदवारों के पहले बैच में महिलाओं को एक सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें दूरस्थ पायलट प्रमाण-पत्र भी मिलेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सरकार हर महिला पर करीब 20 हजार रुपये खर्च करेगी। उनके रहने के लिए रोजाना 375 रुपये की आर्थिक मदद भी एक सप्ताह के लिए मिलेगी। हर महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन खरीद के लिए कुल कीमत की 80 प्रतिशत लागत (अधिकतम 8 लाख रुपये तक) सरकार देगी। शेष राशि के लिए युवा सशक्तीकरण एवं उद्यमिता विभाग द्वारा पांच लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी मिलेगी। एक अवधि तक इस लोन का पूरा ब्याज सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

कम से कम दसवीं पास होना जरूरी 

महिला स्वयं सहायता समूह की 18 से 40 वर्ष तक की सदस्य योजना में भाग ले सकेंगी। उनका मूल रूप से हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। उनके पास परिवार पहचान-पत्र होना चाहिए। कम से कम दसवीं पास महिलाओं को योजना में कवर किया जाएगा।

तीन साल की बाध्यता

चूंकि ड्रोन खरीद के लिए सरकार 80 प्रतिशत तक पैसा देगी, ऐसे में महिला स्वयं सहायता समूह तीन वर्षों की अवधि तक ड्रोन को बेच नहीं सकेंगे। कृषि कार्यों के अलावा ड्रोन से जुड़े अन्य कार्य भी महिलाएं कर सकेंगी। स्वयं सहायता समूहों द्वारा किसानों को ड्रोन कृषि कार्यों के लिए किराये पर दिया जा सकेगा। सरकार की कोशिश महिलाओं की सालाना आय कम से कम एक लाख रुपये पहुंचाने की है। इस योजना का एक फायदा यह भी होगा कि ड्रोन चलाने में एक्सपर्ट होने के बाद महिलाएं प्राइवेट सेक्टर में रोजगार भी तलाश कर सकेंगी।

जिला स्तर पर बनेंगी कमेटियां

ड्रोन दीदी योजना के लिए सरकार ने सभी जिलों में एडीसी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटियों के गठन का निर्णय लिया है। इसमें जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के प्रिंसिपल, हरियाणा कौशल विकास मिशन, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का एक-एक प्रतिनिधि शामिल होगा। इसी तरह किसी अन्य विभाग से भी एक प्रतिनिधि को कमेटी में लिया जाएगा।