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Haryana News:खिलाडिय़ों को सभी विभागों में आरक्षण बहाल करने पर मंथन शुरू

हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी के पदों पर खिलाडिय़ों को सभी विभागों में आरक्षण देने में गंभीरता से मंथन शुरू कर दिया है। प्रदेश के खेल मंत्री ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए...

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हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी के पदों पर खिलाडिय़ों को सभी विभागों में आरक्षण देने में गंभीरता से मंथन शुरू कर दिया है। प्रदेश के खेल मंत्री ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में पिछले करीब चार साल से सात विभागों में खिलाडिय़ों को आरक्षण की सुविधा मिल रही है।

वर्तमान में गृह, सेकेंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, खेल, जेल, वन और ऊर्जा विभाग में ही ग्रुप-सी पदों की भर्ती में खिलाडिय़ों को 3 प्रतिशत कोटा मिलता है। जबकि ग्रुप-डी में यह 10 प्रतिशत है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम सभी विभागों में कोटा बहाल करने के पक्ष में हैं।

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नवंबर 2024 में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। जिसके बाद राजेश खुल्लर ने खेल विभाग और हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी। पूर्व मनोहर सरकार ने 30 अप्रैल 2019 को सरकारी नौकरियों के ग्रुप बी और सी में सीधी भर्ती के लिए खिलाडिय़ों को 3 प्रतिशत आरक्षण रोस्टर अनुसार और ग्रुप-डी में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया।

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इसके बाद 14 मार्च 2022 को खट्टर सरकार ने अपने पूर्व के आदेश को पलटते हुए ग्रुप बी और सी में सीधी भर्ती पर खिलाडिय़ों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त कर दिया, जबकि ग्रुप डी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को जारी रखा।

प्रदेश सरकार ने दोबारा 24 नवंबर 2022 को एक और पत्र जारी कर ग्रुप-सी में खिलाडिय़ों के लिए गृह, सेकेंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और खेल विभाग समेत 4 विभागों में 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया। फिर सरकार ने इसे बढ़ाकर सात विभागों तक कर दिया। अब खिलाड़ी मांग कर रहे हैं कि उन्हें सभी सरकारी विभागों में यह सुविधा मिलनी चाहिए।

खेल मंत्री गौरव गौतम ने अधिकारियों को यह रिपोर्ट बनाने को कहा है कि किस तरह ग्रुप-सी के सभी विभागों के सभी पदों में खिलाडिय़ों का रिजर्वेशन समाप्त किया गया था। बाद में कैसे ग्रुप-सी के पदों पर इसे फिर बहाल किया गया। इसके अलावा कैसे इस रिजर्वेशन की सुविधा को सिर्फ 7 विभागों तक सीमित कर दिया गया।

यह भी जानकारी मांगी गई कि अभी तक इस पॉलिसी के तहत कितने पदों को भरा जा चुका है। रिपोर्ट मिलने के बाद अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। इस पर चर्चा के लिए खेल मंत्री गौरव गौतम ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलने का टाइम मांगा है।

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