Haryana News : करनाल में बनेगा देश का पहला ‘यूनिटी मॉल’, जुलाई 2027 तक पूरा होगा निर्माण
162 करोड़ की मेगा परियोजना, एमएसएमई और ओडीओपी उत्पादों को मिलेगा राष्ट्रीय मंच
Haryana News : हरियाणा के करनाल में 162.88 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यूनिटी मॉल पूरे देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उत्पादों - विशेषकर ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ओडीओपी) श्रेणी को एक ही छत के नीचे राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने वाला आधुनिक मंच बनेगा। 3.87 एकड़ क्षेत्र में सेक्टर-37, करनाल की औद्योगिक सम्पदा में ग्रांड ट्रंक रोड के किनारे विकसित की जा रही यह परियोजना जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखती है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में खुदाई कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जो निर्माण प्रक्रिया का अहम चरण है। मुख्य सचिव ने विभागों को समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और कार्य की गुणवत्ता से समझौता न करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यह परियोजना केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त वित्तीय सहयोग से विकसित की जा रही है।
जीटी रोड पर इसकी रणनीतिक स्थिति दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर भारत के प्रमुख शहरों से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी प्रदान करती है, जिससे करनाल के औद्योगिक और वाणिज्यिक महत्त्व को और मजबूती मिलेगी। एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक आदित्य दहिया ने बताया कि यूनिटी मॉल न केवल एमएसएमई और ओडीओपी उत्पादों की मार्केटिंग लागत कम करेगा, बल्कि घरेलू और वैश्विक बाजारों में छोटे उद्यमियों की पहचान और पहुंच बढ़ाएगा।
उन्होंने कहा कि यह मॉल स्थायी प्रदर्शनी केंद्र, बिजनेस-टू-बिजनेस नेटवर्किंग हब और पर्यटन आकर्षण के रूप में भी कार्य करेगा। यह परियोजना केंद्र सरकार की स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने और अंतर-राज्यीय व्यापार विस्तार की नीति से पूरी तरह मेल खाती है। मुख्य सचिव ने एचएसआईआईडीसी और एमएसएमई निदेशालय को बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए परियोजना की गति बनाए रखने के लिए टीम की सराहना की।
बैठक में फरीदाबाद के सेक्टर-78 और गुरुग्राम के सेक्टर-9 में बनाए जा रहे वर्किंग वुमेन हॉस्टलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि ये हॉस्टल नौकरीपेशा महिलाओं विशेषकर एनसीआर में रोजगार की तलाश में आने वाली युवतियों को सुरक्षित, किफायती और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने विभागों को सिविल व स्ट्रक्चरल कार्यों में तेजी लाने तथा गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
