Haryana News : बसई वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट टेंडर घोटाला; सीएम सैनी ने दिखाए तीखे तेवर, मुख्य अभियंता पर गिरेगी गाज

Haryana News : हरियाणा सरकार ने विकास परियोजनाओं में अनियमितताओं पर नकेल कसते हुए कड़ा संदेश दिया है। गुरुग्राम के बसई वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट के टेंडर में गड़बड़ी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अभियंता को चार्जशीट करने के आदेश दिए हैं। सीएम सैनी ने साफ कहा कि इस मामले में टेंडर प्रक्रिया के नियम जानबूझकर तोड़े गए, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा और जनता समय पर सुविधा से वंचित रही।

शुक्रवार को चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के दौरान सीएम ने ये आदेश दिए। बैठक में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, राज्य मंत्री राजेश नागर, उर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, पीडब्ल्यूडी (भवन एवं सड़कें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव-। मोहम्मद शाईन, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक पंकज और विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव भी शामिल रहे।

मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा – ‘सरकार की पहली प्राथमिकता पारदर्शिता और जनता का हित है। विकास कार्यों में ईमानदारी और गुणवत्ता से समझौता किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यहां बता दें कि गुरुग्राम का बसई वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट शहर की पानी सप्लाई को मजबूती देने के लिए शुरू किया गया था।

टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोप लंबे समय से लग रहे थे। परियोजना के ठेकों में नियमों को नजरअंदाज करने और वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल उठे थे। मुख्यमंत्री ने नौकरशाही और ठेकेदार लॉबी दोनों को कड़ा संदेश इस कार्रवाई के जरिये दिया। उन्होंने दोहराया कि विकास परियोजनाएं जनता की सुविधा के लिए हैं, किसी अधिकारी या ठेकेदार की मनमर्जी से नियम तोड़ने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि विकास में देरी जनता के साथ अन्याय है। लापरवाही और भ्रष्टाचार का जिम्मा तय होगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

851 करोड़ की स्वीकृति, 28 करोड़ की बचत

हाई पावर्ड परचेज कमेटी और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में लगभग 851 करोड़ रुपये के ठेकों व खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बोलीदाताओं से हुई बातचीत के बाद करीब 28 करोड़ रुपये की बचत दर्ज की गई। बैठक में 133 करोड़ रुपये के कार्यों पर सहमति बनी। इसमें उत्तर व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के के लिए 16, 20, 25, 63 और 100 केवीए क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत शामिल है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के लिए 18,353 काले पॉलिथीन कवर की वार्षिक दर अनुबंध पर खरीद को भी मंजूरी दी गई। यह कवर खाद्यान्न भंडारण और संरक्षण के लिए उपयोग किए जाएंगे।

फोर लेन होगी हांसी-तोशाम सड़क

बैठक में सड़क नेटवर्क सुधार पर खास जोर रहा। करीब 178 करोड़ रुपये की लागत से कई जिलों में सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूती का काम होगा। भिवानी जिले में हांसी-तोशाम रोड को चार लेन बनाने का निर्णय लिया। साथ ही, तोशाम-भिवानी रोड, रोहतक-खरखौदा-दिल्ली बॉर्डर रोड, रेवाड़ी-दादरी रोड (बेरली कलां से कोसली तक), गोहाना से भिवानी वाया लाखनमाजरा व महम रोड और सुरेवाला चौक-उकलाना रोड के अपग्रेडेशन का निर्णय लिया। इन पर कुल 103.23 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कैथल में कुंजपुरा-करनाल-कैथल-खन्नौरी रोड की मजबूती, करनाल-कैथल रोड की विशेष मरम्मत, कोंड-मुनक-सलवान-असंध रोड और करनाल-रांबा-इंद्री-लाडवा रोड पर इंटरलॉकिंग पावर ब्लॉक लगाने पर लगभग 75.49 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं को भी मंजूरी

बैठक में 14 करोड़ रुपये की लागत से राणा डिस्ट्रीब्यूटरी के रीमॉडलिंग की स्वीकृति दी गई। इससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधाओं में सुधार मिलेगा। इसके अलावा 132/11 केपीएम ट्रांसफॉर्मरों की खरीद के लिए 15.47 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी पारित हुआ। इससे बिजली आपूर्ति तंत्र को मजबूती मिलेगी।