Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

Haryana News : रेवन्यू विभाग के 108 अधिकारी हो सकते चार्जशीट! राजस्व विभाग ने फाइल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को भेजी फाइल

सिंचाई विभाग में हो चुके हैं 80 अधिकारी चार्जशीट, तहसीलदारों पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

चंडीगढ़, 13 जून (ट्रिब्यून न्यूज सर्विस)

Haryana News : हरियाणा सिंचाई विभाग में 80 कर्मचारियों को चार्जशीट किए जाने के बाद अब राजस्व विभाग में 108 अधिकारियों के विरूद्ध चार्जशीट की तैयारी हो गई है। राजस्व विभाग ने बृहस्पतिवार की रात फाइल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास भेज दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही राजस्व विभाग के 108 कर्मचारियों को चार्जशीट किया जाएगा। इनमें ज्यादातर तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा जिला राजस्व अधिकारी है।

Advertisement

इनमें से कई रेवन्यू अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सरकार द्वारा अंदरूनी रूप से करवाई गई जांच में आय से अधिक संपत्ति की जानकारी सामने आई है। इससे पहले प्रदेश में 370 भ्रष्ट पटवारियों तथा 404 दलालों की सूची सार्वजनिक हो चुकी है। राजस्व विभाग में फैला भ्रष्टाचार धीरे-धीरे अब सार्वजनिक हो रहा है। सरकार को मिली जानकारी के अनुसार के इन अधिकारियों ने गलत तरीके से रजिस्ट्रियां की हैं।

खास तौर पर धारा 7-ए का उल्लंघन किया गया। पटवारियों और दलालों की लिस्ट लीक होने के बाद सरकार ने इन भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट को पूरी तरह से गोपनीय रखा है। बिना एनओसी के रजिस्ट्रियों का मामला पहले भी सरकार के पास आ चुका है। तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और पटवारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा चुका है। राजस्व विभाग के आला अधिकारियों के अनुसार यह घोटाला जुलाई 2020 में कोरोना काल के दौरान हुआ था। तब सरकार ने विशेष जांच समिति गठित की थी।

उनकी रिपोर्ट में 34 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के अलावा कानूनगो, लेखा परीक्षकों, रजिस्ट्री क्लर्कों और पटवारियों सहित 232 राजस्व अधिकारियों को भू-माफिया या रियल एस्टेट एजेंटों की सुविधा के लिए राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर करने के लिए दोषी ठहराया था। हरियाणा के राजस्व विभाग के आला अधिकारियों द्वारा अपनी तरफ से चार्जशीट की संस्तुति करते हुए गुरुवार की रात यह फाइल सीएम को भेज दी गई है। सीएम द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के बाद फाइल वापस राजस्व विभाग में आएगी। जिन अधिकारियों के सूची में नाम होंगे उन्हें चार्जशीट किया जाएगा।

Advertisement
×