Haryana: बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन की नाराजगी,  ऑनलाइन कार्य ठप करने की चेतावनी

Haryana News: हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन ने फील्ड स्टाफ का मानसिक व तकनीकी शोषण करने का आरोप लगाया है। एसोसिएशन की राज्य प्रधान शर्मिला देवी, उपप्रधान सुरेश कटारिया और सुदेश देवी ने कहा कि विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के नाम पर एमपीएचडब्ल्यू वर्ग पर गैर-जरूरी दबाव डाला जा रहा है।

पर्याप्त मानव संसाधन, लैपटॉप, इंटरनेट और तकनीकी सहयोग उपलब्ध न कराए जाने के बावजूद कर्मचारियों से दिन-रात ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के कार्य करवाए जा रहे हैं। एसोसिएशन ने सरकार को भेजे दूसरे स्मरण पत्र में स्पष्ट लिखा है कि लगातार बढ़ते कार्यभार से एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारी मानसिक तनाव झेल रहे हैं। राज्य महासचिव सहदेव आर्य और प्रवक्ता संदीप कुंडू ने कहा कि सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग कर्मचारी नियुक्त किए हुए हैं।इसके बाद भी अनमोल, निक्षय, एनसीडी, निरोगी हरियाणा, यूविन, एनीमिया मुक्त भारत, आईएचआईपी, एफपीएलआईएमएस, आशा पे-ऐप, आबा कार्ड जनरेशन और एसएनएसपीए में उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। इन कार्यों के लिए लगाए गए कर्मचारियों की जवाबदेही तय नहीं की गई। परिणामस्वरूप, पूरा डेटा अपलोड और रिपोर्टिंग का बोझ एमपीएचडब्ल्यू वर्ग पर डाल दिया गया है।

उन्होंने कहा कि विभाग ने न तो कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए हैं, न ही किसी प्रकार का तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराया है। उल्टा, फील्ड स्टाफ से निजी मोबाइल और साधनों से ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवाई जा रही है, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है।

25 अक्तूबर से आंदोलन का अल्टीमेटम

एसोसिएशन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ठोस समाधान नहीं निकाला, तो 25 अक्तूबर से पूरे प्रदेश में ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। इससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन पर असर पड़ने की पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। शर्मिला देवी ने कहा कि हम डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं हैं। अगर सरकार को केवल ऑनलाइन रिपोर्टिंग चाहिए, तो फिर तकनीकी स्टाफ की भर्ती करे, न कि फील्ड में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सिस्टम के बोझ तले दबाए।

एसोसिएशन की मांगें

• जिन कार्यक्रमों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उनमें उनकी जवाबदेही स्पष्ट की जाए
• सभी ऑनलाइन कार्यों के लिए लैपटॉप, इंटरनेट और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाए
• नए उपस्वास्थ्य केंद्रों की तर्ज पर एचकेआनएन कर्मियों की नियुक्ति कर उनसे कार्य लिया जाए
• जब तक पर्याप्त संसाधन नहीं मिलते, एमपीएचडब्ल्यू वर्ग से ऑनलाइन कार्य लेने पर रोक लगे