विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा पदक विजेता को मिलेगा 10 लाख का इनाम
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 8 अप्रैल
हरियाणा की नायब सरकार ने युवाओं का कौशल निखारने का एक्शन प्लान तैयार किया है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में ‘10 प्रतिशत पाठ्यक्रम सीखते हुए कमाएं’ मॉडल तैयार किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में उद्योग-अकादमिक भागीदारी के साथ युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। युवाओं के कौशल में निखार लाने के लिए नायब सरकार नए वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत करेगी।
विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों, आईटीआई, पाॅलिटेक्निक और कालेजों में कौशल प्रशिक्षक के रूप में रोजगार दिया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के प्रति प्रेरित करने के साथ राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। विश्व कौशल ओलंपिक विजेता यदि अपना स्वयं का कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसे 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
इसके साथ ही उन्हें हरियाणा के स्कूलों, आईटीआई, पाॅलिटेक्निक और काॅलेजों में कौशल प्रशिक्षक के रूप में रोजगार दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पांच लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। राज्य के सभी राजकीय शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं को आमजन के लिए खोला जाएगा। इससे वे अपनी ज्ञानवर्धन की इच्छा को पूरा कर सकेंगे और नवाचार व उद्यमशीलता के लिए संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे। इस पहल राज्य में शिक्षा और नवाचार को बढ़ाने में मजबूती मिलेगी।
इसके साथ ही नायब सरकार ने बजट में राज्य के दो इंजीनियरिंग कालेज नीलोखेड़ी और सिरसा स्थित पन्नीमोटा वाला को हरियाणा प्रौद्योगिक संस्थान (एचआईटी)में अपग्रेड करने की योजना तैयार की है। राज्य के बहुतकनीकी संस्थानों में प्रतिस्पर्धा शुरू की जाएगी।
प्लेसमेंट, परीक्षा परिणाम, मशीनरी उपयोग व उपकरणों की उपब्धता के साथ अनुशासन के मानदंडों पर खरा उतरने वाले संस्थानों को प्रथम आने पर 50 लाख, द्वितीय स्थान पर 25 लाख और तृतीय स्थान पर 10 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।
रिसर्च के लिए 20 करोड़ की राशि तय
नायब सरकार ने शोध और अनुसंधान को मजबूती देने की ओर कदम बढ़ाते हुए हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाने का फैसला लिया है। राज्य के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपये का फंड निर्धारित किया है। कल्पना चावला छात्रवृति योजना के तहत विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को एक लाख रुपये की वार्षिक आय तक की छात्रवृतियां दी जाएंगी। जिन परिवारों की वार्षिक आय तीन लाख से कम है, उनकी बीएससी कोर्सें में ट्यूशन फीस माफ होगी।
दो हजार विद्यार्थी करेंगे कंपनियों में इंटर्नशिप
मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना के तहत राज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के दो हजार विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित उद्योगों और कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस दौरान उन्हें हर माह 10 हजारद रुपये का मानदेय दिया जाएगा। सरकार की इस पहल से शैक्षणिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल के बीच का अंतर कम होगा और युवाओं के रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।
