चंडीगढ़, 20 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा पिछड़े परिवारों को आवास सुविधा मुहैया करवाने जा रही है। इसके लिए पहले चरण में 94 करोड़ रुपये की धनराशि आरक्षित रखी गई है।
बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में होनी वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। प्रदेश सरकार फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम और करनाल के तरवाड़ी में नौ आवास परियोजनाएं शुरू करने जा रही है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से चलने वाली इस परियोजना में पैसे का प्रबंध करने के लिए सरकार गारंटी देगी।
बृहस्पतिवार को होने वाली बैठक में सहकारी बैंकों की मजबूती के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। इसके चलते हरियाणा स्टेट कॉपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक द्वारा लिए गए एक हजार करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी को एक साल के लिए बढ़ाया जाएगा।
बैठक में राजस्व विभाग के कानून गो मांगे राम को भूमि अधिग्रहण कार्यालय लोक निर्माण विभाग में पुन नियुक्ति को स्वीकृति के अलावा कई विभागीय कर्मचारियों व अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा नियुक्ति देने के एजेंडे पर चर्चा होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री की स्वीकृति के साथ बैठक में कई अहम मुद्दों पर उसी समय चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी।