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Haryana Farmers : किसानों की जेब होगी मजबूत, हरियाणा में बढ़ेगा तिलहन उत्पादन

‘राज्य तिलहन मिशन’ से फसलों को मिलेगा बाजार और समर्थन, सरकार का लक्ष्य - खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता, किसानों की आय दोगुनी करना
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जगाधरी के दादुपुर इलाके में खड़ी सरसों की फसल। -हप्र
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Haryana Farmers : हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘राज्य तिलहन मिशन’ का गठन किया है। अब सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी और सोयाबीन जैसी तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी।

कृषि विभाग द्वारा मिशन के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया है। नई व्यवस्था से किसानों को न केवल बेहतर बीज, तकनीक और सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि उनकी उपज को बाजार और उद्योगों से जोड़ने की गारंटी भी मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण और बिक्री तक पूरी वैल्यू चेन को मजबूत किया जाएगा।

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मिशन में प्रशासनिक अधिकारियों, कृषि विशेषज्ञों और उद्योगपतियों के साथ-साथ किसान संगठनों और सहकारी समितियों को भी प्रतिनिधित्व दिया है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मिशन के सदस्य सचिव होंगे। यानी नीतियों से लेकर फैसलों तक में किसानों की सीधी भागीदारी होगी। अन्य सदस्यों में सहकारिता, उद्योग, ग्रामीण विकास, वित्त तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभागों के प्रशासनिक सचिव शामिल रहेंगे।

इसी तरह हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक, हरियाणा स्थित आईसीएआर संस्थानों के निदेशक, नाबार्ड के राज्य प्रभारी तथा राज्य स्तरीय बैंकर समिति के नोडल अधिकारी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त तिलहन उत्पादक किसान संगठन, सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, तिलहन, वनस्पति तेल एवं बीज उत्पादन से जुड़े उद्योग प्रतिनिधि तथा केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रतिनिधि भी इस मिशन का हिस्सा होंगे।

बढ़ेगा राष्ट्रीय स्तर पर योगदान

भारत हर साल बड़ी मात्रा में खाद्य तेल आयात करता है। ऐसे में हरियाणा का यह कदम देश की आयात निर्भरता कम करने और किसानों को तिलहन की खेती से ज्यादा मुनाफा दिलाने की दिशा में अहम साबित होगा। ‘राज्य तिलहन मिशन’ साल में दो बार बैठक करेगा और फसलवार क्षेत्र, उत्पादन, औसत उपज और तेल उत्पादन जैसे प्रमुख संकेतकों पर निगरानी रखेगा। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा।

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