Haryana Budget Session 2025: हरियाणा के खेतों की बुझेगी प्यास, घरों में भी जलापूर्ति बढ़ेगी

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, चंडीगढ़, 7 मार्च

पंजाब के साथ सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर को लेकर चल रहे विवाद के बीच हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पानी के दूसरे बंदोबस्त भी करने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में उपलब्ध पानी के मुकाबले डिमांड अधिक है और आए दिन बढ़ रही है। इसी वजह से बारिश के पानी को स्टोर के लिए डैम निर्माण सहित दूसरे विकल्प सरकार तलाश रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के साथ आदिब्रदी बांध के निर्माण के लिए समझौता किया गया है। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया।

पूर्व की मनोहर सरकार के प्रयासों से यह योजना सिरे चढ़ी और बांध पर निर्माण शुरू हुआ। आदिबद्री बांध के जून-2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। इससे मिलने वाला पानी प्रदेश के किसानों के सिंचाई में इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही, पेयजल आपूर्ति में भी इजाफा संभव हो पाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रयासों से ही बरसों से लटके रेणुका, किशाऊ और लखवाड़ व्यासी बांधों (डैम) के निर्माण की दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ी है।

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यमुना नदी तथा उसकी सहायक नदियों – गिरी व टोंस से राज्य को पानी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ये तीनों बांध बेहद जरूरी हैं। इन बांधों के पूरा होने के बाद कुल भंडारित पानी का 47.81 प्रतिशत पानी हरियाणा को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर, तालाबों के जीर्णोद्धार एवं कायाकल्प के साथ-साथ गंदे पानी के उपचार एवं प्रबंधन के उद्देश्य से हरियाणा तालाब अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। अमृत सरोवर मिशन के तहत 2215 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हो चुका है।

जारी रहेगी एमएसपी पर खरीद

पंजाब के किसानों द्वारा एमएसपी गारंटी कानून को लेकर किए जा रहे आंदोलन के बीच नायब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर जारी रहेगी। सरकार ने तय किया है कि किसानों को फसलों का भुगतान उनके बैंक खातों में 72 की बजाय 48 घंटों में किया जाएगा।

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पिछले साल मानूसन में देरी के कारण खरीफ फसलों की बिजाई की वजह से किसानों को अतिरिक्त खर्चा करना पड़ा। ऐसे में सरकार ने किसानों को 2 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस दिया। किसानों को 1300 करोड़ 45 लाख रुपये से अधिक की मदद सरकार ने की।

24 हजार किसानों ने चुनी प्राकृतिक खेती

प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी तक 24 हजार किसानों ने प्राकृतिक खेती पोर्टल पर प्राकृतिक खेती करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें से 9 हजार 910 किसानों ने 15 हजार 710 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती शुरू कर दी है। बागवानी फसलों के लिए ‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना’ के तहत 46 बागवानी फसलाें (फलों व सब्जियों) को कवर किया है। मार्केट के उतार-चढ़ाव से किसानों को नुकसान ना हो, इसके लिए यह योजना शुरू की है।

6563 करोड़ सम्मान निधि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हरियाणा के 20 लाख 24 हजार किसानों को अभी तक 19 किस्तों के तौर पर 6 हजार 563 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 34 लाख 57 किसानों को 8 हजार 732 करोड़ रुपये के क्लेम दिए जा चुके हैं। वहीं पिछले दस वर्षों में राज्य की भाजपा सरकार ने किसानों को फसलों की नुकसान की भरपाई के लिए 4 हजार 872 करोड़ रुपये सरकारी खजाने से क्षतिपूर्ति के रूप में दिए हैं।

गौर-संरक्षण के लिए बनेंगे 51 शैड

प्रदेश में गौ-संरक्षण के लिए सरकार ने अलग से गौशाला सेवा आयोग बनाया है। प्रदेश की गौशालाओं को चार के लिए 151 करोड़ रुपये की मदद की है। वहीं 51 नये शैड बनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 1 लाख 91 हजार पशुधन क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड की एवज में 2 हजार 757 करोड़ रुपये के ऋण दिए हैं। ‘दुर्घटना बीमा योजना’ के तहत सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को 10 लाख रुपये प्रति व्यक्ति दुर्घटना बीमा कवर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति से संबंधित लाभार्थियों को पशुओं का बीमा मुफ्त किया जाता है।