Haryana Budget 2025-26 विकास की रफ्तार तेज, शहर और गांव को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट

चंडीगढ़, 17 मार्च (ट्रिन्यू)

प्रदेश सरकार ने बजट-2025 में शहरी और ग्रामीण विकास को नई गति देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण और जल आपूर्ति व सीवरेज सिस्टम को सुधारने के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित विकास से प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। हरियाणा सरकार की ‘समाधान से विकास योजना’ के तहत अब तक 343 कॉलोनाइज़र्स ने 3430 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। सरकार ने इस योजना को 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे हजारों अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा और वहां बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा।

हर परिवार को घर

प्रदेश में हर नागरिक को सुलभ और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) में विलय करने का निर्णय लिया है। इससे आवासीय योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत सस्ते दरों पर आवास दिए जाएंगे। सरकार की योजना है कि आने वाले वर्षों में प्रदेश के हर जरूरतमंद परिवार को घर उपलब्ध कराया जाए।

शहरी बुनियादी ढांचे के लिए ऐतिहासिक निवेश

हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में एचएसवीपी और अन्य शहरी विकास प्राधिकरणों को बीआईडीसी से 2749 करोड़ रुपये और आईडीसी से 476 करोड़ रुपये जारी किए। वहीं, आगामी 2025-26 में बीआईडीसी से 3000 करोड़ और आईडीसी से 600 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। इस राशि का उपयोग गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर और हिसार में शहरी विकास परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

गुरुग्राम में अधोसंरचना को मिलेगा बूस्ट

गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए)) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2933.56 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है।

917 करोड़ रुपये से 42 नई सड़क परियोजनाएं शुरू होंगी।

1750 करोड़ रुपये जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने में खर्च किए जाएंगे।

पंचकूला और अम्बाला में 100 एमएलडी ड्यूल पावर सप्लाई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा।

हिसार और सेक्टर-107 में 100 एमएलडी एसटीपी की स्थापना की जाएगी।

फरीदाबाद में मास्टर वॉटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम के लिए 3400 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है, जिसके तहत नई जल आपूर्ति पाइपलाइन, सीवरेज नेटवर्क और ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे।

गुरुग्राम मेट्रो फेज-2 को मिली हरी झंडी

गुरुग्राम में ट्रैफिक समस्या के समाधान और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 5452.72 करोड़ रुपये की लागत से रैपिड मेट्रो फेज-2 परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसका निर्माण गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) द्वारा किया जाएगा। हरियाणा सरकार इस परियोजना में 4556.53 करोड़ रुपये का योगदान देगी। मई 2025 से सिविल निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। यह परियोजना गुरुग्राम में ट्रैफिक की समस्या को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को सशक्त बनाने में सहायक होगी।

‘मेगा विलेज-मेगा योजना’

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए ‘मेगा विलेज-मेगा योजना’ लागू करने का फैसला किया है। पहले चरण में 21 गांवों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इन गांवों में जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़कें और स्ट्रीट लाइट्स जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है।