Haryana Budget 2025-26 : हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय होंगे मजबूत, टैक्स और शुल्क दरें खुद करेंगी तय
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 17 मार्च।
हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों-नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में मिली प्रचंड जीत के बाद राज्य की नायब सरकार ने शहरों की सरकार के अधिकार बढ़ाने का निर्णय लिया है। निकायों को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के टैक्स व शुल्क तय करने के अधिकार निकायों को दिए जाएंगे।
ये अधिकार मिलने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स, विकास कर एवं शुल्क, कचरा शुल्क, विज्ञापन शुल्क, पानी व सीवरेज शुल्क जैसे करों और शुल्कों का निर्धारण निकाय कर सकेंगे। हालांकि हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम दरों के दायरे में रहकर ही वे फैसला कर सकेंगे। टैक्स व शुल्क ना तो कम होंगे और ना ही अधिक। शहरों में सफाई कार्यों के टेंडर में सरकार अनुसूचित जाति के सदस्यों व महिलाओं द्वारा गठित सहकारी समितियों को प्राथमिकता देगी। 50 प्रतिशत निविदाएं ‘सफाई मित्रों’ और उनके समूहों को आवंटत करने के लिए सरकार नीति अधिसूचित करेगी।
शहरों में जल निकासी अवसंरचना को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपये का शहरी जल निकासी कोष स्थापित किया जाएगा। यह समर्पित कोष स्थाई बाढ़ प्रबंधन करने तथा शहरों व शहरियों को भविष्य की आपदाओं से सुरक्षित रखने की कार्ययोजना बनाएगा। बड़े शहरों के उन पुराने इलाकों को पुन: स्थापित किया जाएगा, जो अव्यवस्थित तौर से बसे हुए हैं। इसके तहत सड़कों को पैदल चलने योग्य बनाया जाएगा। पहले चरण में 1000 किमी के राइट ऑफ वे का विकास किया जाएगा।
हाईटेक मशीनों से होंगे लैस
प्रदेश की नगर परिषद और नगर पालिकाएं अब नगर निगमों की तर्ज पर हाईटेक मशीनों से लैस होंगी। सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में परिषदों व पालिकाओं को वैक्यूम सकर एवं क्लीनर, ट्री ट्रिमिंग मशीन, बागवानी श्रेडिंग मशीन, छोटी स्वीपिंग मशीन, पैचवर्क मशीन, रोड रोलर, वाशिंग/स्प्रिंकलिंग मशीन जैसी मशीनरी और उपकरण प्रदान करने का निर्णय लिया है।
अहम बिंदु
-सभी नगर पालिकाओं में एक खेल परिसर का निर्माण होगा। इसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक खेल सुविधाओं को सशक्त बनाना और फिटनेस एवं उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
-रोहतक की तर्ज पर नगर निगम द्वारा बनाई गई मल्टी-लेवल पार्किंग की तर्ज पर प्रदेश के सभी बड़े व प्रमुख शहरों में मल्टी-लेवल पार्किंग बनाई जाएगी।
-सरकार ने पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम व यमुनानगर में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) स्थापित करने का प्रस्ताव भी सीएम ने बजट में रखा है।
-विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए शहरों में अति-आधुनिक पार्क विकसित होंगे। इन पार्कों में व्हील चेयर के अनुकूल बुनियादी ढांचा भी बनेगा।
-इंटरैक्टिव सेंसरी जोन और समावेशी खेल क्षेत्र होंगे ताकि सभी के लिए एक आनंददायक और सुलभ अनुभव सुनिश्चित किया जा सके।
