आज पंचकूला में सजेगी हरियाणा भाजपा की ‘रणनीतिक चौपाल’

हरियाणा भाजपा मंगलवार को पंचकूला में बैठक कर विभिन्न अहम विषयों पर मंथन करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में होने वाली यह बड़ी रणनीतिक बैठक बाढ़ राहत कार्यों, सेवा पखवाड़ा और आगामी चुनावों के अलावा पंजाब के सियासी समीकरणों को साधने का मंच बनेगी। संगठन और सरकार के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी से यह बैठक खासा राजनीतिक महत्व रखने वाली मानी जा रही है। बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और 2024 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेता मौजूद रहेंगे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ-साथ हरियाणा भाजपा प्रभारी डॉ़ सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और संगठन मंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर गांधी जयंती 2 अक्तूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसका खाका बैठक में तैयार किया जाएगा। इस दौरान गांवों और शहरों में स्वच्छता अभियान चलेगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और अस्पतालों में नए ब्लॉकों का उद्घाटन होगा। स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान आयोजित होंगे और पौधरोपण कार्यक्रम चलेंगे। बच्चों के लिए चित्रकला व युवाओं के लिए सांसद खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसी तरह से डाक्यूमेंट्री फिल्मों के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

बाढ़ पर भी रिपोर्ट कार्ड

बैठक का सबसे अहम एजेंडा हालिया बाढ़ से प्रभावित हालात की समीक्षा होगा। मुख्यमंत्री पहले ही सभी मंत्रियों, विधायकों और प्रत्याशियों को फील्ड में जाकर नुकसान का आकलन करने के निर्देश दे चुके हैं। अब बैठक में उनसे विस्तृत रिपोर्ट ली जाएगी। प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल 15 सितंबर तक खोल दिया है। अब तक 10 लाख एकड़ के लगभग फसल में नुकसान की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। बैठक में इन दावों की स्थिति और आगे की राहत नीति पर भी चर्चा होगी।

पंजाब को लेकर रणनीति संभव

सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में पड़ोसी राज्य पंजाब में आई बाढ़ को लेकर भी भाजपा अपनी रणनीति तय कर सकती है। सरकार के अलावा पार्टी व विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों की ओर से लगातार पंजाब व हिमाचल प्रदेश में राहत सामग्री भेजी जा रही है। बताते हैं कि हरियाणा भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं की पंजाब में जिलावार ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। यह कदम सीधे तौर पर 2027 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़ा होगा।