एससी उत्पीड़न रोकने को खाप-पंचायतों का सहयोग लेगी सरकार

हरियाणा में अनुसूचित जाति (एससी) के लोगों के साथ उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए सरकार खाप-पंचायतों का भी सहयोग लेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि राज्य का सर्वांगीण विकास सामाजिक समरसता से ही संभव हो सकता है। उनका मानना है कि इसमें खाप-पंचायतों की भूमिका सकारात्मक योगदान दे सकती है। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) अधिनियम-1989 के प्रावधानों के कार्यान्वयन को लेकर राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, समाज कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के अलावा प्रदेश में एससी जाति के सांसद और विधायकों के अलावा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 के तहत दर्ज किए गए मामलों में 60 दिन के अंदर कोर्ट में जांच की रिपोर्ट और चार्जशीट दाखिल करना सुनिश्चित करें। जिला व उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठकें नियमित होनी चाहिएं। उन्होंने अत्याचार से संबंधित मामलों को जिला स्तरीय मासिक कष्ट निवारण कमेटी की बैठक में भी शामिल करने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम को बताया कि अत्याचार निवारण स्कीम के तहत 2023-24 व 2024-25 में पिछले वर्षों सहित लंबित मामलों का स्कीम के अनुसार राहत राशि प्रदान करते हुए निपटान किया जा चुका है। 'मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना’ के तहत वित्त 2024-25 में पिछले वर्ष के लंबित मामलों के अलावा 2350 विवाहित जोड़ों को 5871 लाख रुपये की अनुदान राशि दी है।

एससी से विवाह पर ढाई लाख की मदद

योजना के तहत अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की द्वारा गैर-अनुसूचित जाति की लड़की/लड़के से विवाह करने पर 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। बैठक में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को दी जाने वाली कानूनी सहायता स्कीम, पंचायत प्रोत्साहन स्कीम, प्रचार-प्रसार स्कीम तथा डिबेट एवं सेमिनार के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि के बारे में जानकारी दी।

सभी वर्गों में सद्भाव जरूरी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सामाजिक समरसता प्रदेश के कल्याण का प्रमुख आधार है। सभी वर्गों को परस्पर सद्भाव से रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सकल जीएसटी संग्रह में हरियाणा चौथे पायदान पर

हरियाणा प्रदेश महत्वपूर्ण वित्तीय उपलब्धि हासिल करते हुए देशभर में सकल जीएसटी संग्रह में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अप्रैल 2025 में हरियाणा ने 14,057 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किया है। यह उपलब्धि ऐसे समय में मिली है, जब भारत ने इसी अवधि के दौरान 2.37 लाख करोड़ रुपये का अपना उच्चतम मासिक जीएसटी संग्रह दर्ज किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को यहां बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश 5वें स्थान पर था। वहीं अब अप्रैल 2025 में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को पछाड़कर चौथा रैंक हासिल किया है। हरियाणा ने अप्रैल 2025 में राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) संग्रह के रूप में 2,492.43 करोड़ रुपये प्राप्त किये, जो अप्रैल 2024 में एकत्र 2,154.13 करोड़ रुपये की तुलना में 15.70 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है।

सीएम ने जारी किया एसओएमपी

पंचकूला (हप्र): मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में मजबूत, टिकाऊ और सतत बुनियादी ढांचा को सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी द्वारा तैयार मानक संचालन विधियां एवं प्रक्रियाओं (एसओएमपी) का विमोचन किया। उन्होने कहा कि यह केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक विजन है। एक ऐसी नींव, जिस पर हम गुणवत्तापूर्ण और दीर्घकालिक अवसंरचना, सेवाएं और सुशासन का भव्य भवन निर्मित करेंगे। यह आयोजन हरियाणा की विकास यात्रा में गुणवत्ता को केंद्र में रखने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये एसओएमपी हरियाणा की विकास यात्रा में गुणवत्ता को केंद्र में रखने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पंचकूला में आयोजित क्वालिटी एश्योरेंस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने हरियाणा क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी की स्थापना के दो वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने अल्प समय में जो अनुकरणीय कार्य किए हैं, उसके लिए प्राधिकरण सराहना का पात्र है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी की वेबसाइट को भी लॉन्च किया। कार्यक्रम में विकास पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार और लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने भी शिरकत की।