राजस्व विभाग के कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराएगी सरकार

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने हरियाणा में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन की स्थिति और इसके डिजिटलीकरण की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक ली। बैठक में हरियाणा रेवेन्यू कमीशन ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को नागरिक-उन्मुख और व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डुइंग बिजनेस) के अनुरूप बनाने पर बल दिया गया।बैठक में डिजिटलीकरण को 100 प्रतिशत करने, डाटा इंटिग्रेशन सेंटर की स्थापना, और रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इससे हरियाणा में भूमि प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी, कुशल और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में चल रहे क्रिया कलापों को मजबूती मिलेगी। हरियाणा रेवेन्यू कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

कमीशन ने सुझाव दिया कि लैंड रिकॉर्ड प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि आम नागरिकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा संबंधित दस्तावेज सुगमता से मुहैया हो सके। यह प्रणाली व्यापार सुगमता के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर तैयार की जाए ताकि हरियाणा में निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। कमीशन ने डिजिटल तकनीकों के उपयोग से प्रक्रियाओं को सरल बनाने, समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने, और पारदर्शिता बढ़ाने की सिफारिश की।

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा में अब तक 90 फीसदी भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाकी 10 फीसदी रिकॉर्ड को भी जल्द से जल्द डिजिटल किया जाए ताकि 100 फीसदी डिजिटलीकरण का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त हो। डिजिटल रिकॉर्ड से भूमि से संबंधित विवादों में कमी आएगी, और नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी संपत्ति के दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। बैठक में एफसीआर तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचि सुमिता मिश्रा और रेवन्यू कमीशन के चेयरमैन वीएस कुंडू भी मौजूद रहे।

डाटा इंटिग्रेशन सेंटर बनेगा

विपुल गोयल ने भूमि रिकॉर्ड के लिए एक डाटा इंटिग्रेशन सेंटर की स्थापना पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक समर्पित डाटा सेंटर बनाया जाए, जो डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संग्रहित करे। यह सेंटर विभिन्न विभागों के बीच डेटा एकीकरण को सुगम बनाएगा और एक सुरक्षित डाटाबेस के रूप में कार्य करेगा। डाटा सेंटर की स्थापना से न केवल डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि रेवेन्यू विभाग की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।

रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

बैठक में रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। विपुल गोयल ने कहा कि डिजिटल प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकों और प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण देना आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन, सॉफ्टवेयर उपयोग, डेटा एंट्री, और साइबर सुरक्षा जैसे विषय शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री ने विशेष रूप से पटवारियों और उनके बाद के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।