चंडीगढ़, 3 मार्च (ट्रिन्यू)
विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को प्रश्नकाल के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही में शामिल प्रस्तावों को लेकर जानकारी दी तो विपक्ष ने हंगामा किया। कुल 70 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विपक्ष के विधायकों की ओर से दिए गए। प्रस्ताव देने वालों में किरण चौधरी, गीता भुक्कल, बलराज कुंडू, आफताब अहमद, अभय सिंह चौटाला, जगबीर सिंह मलिक, वरुण चौधरी, अमित सिहाग आदि शामिल हैं।
विपक्ष द्वारा दिए गए कई प्रस्तावों को स्पीकर ने खारिज कर दिया। कांग्रेस की ओर से माइनिंग घोटाले और डाडम माइनिंग में हुए हादसे पर चर्चा के लिए काम रोको प्रस्ताव दिया था। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जब कहा कि काम रोको प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण में बदल दिया है तो हुड्डा ने इस पर नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा, यह सबसे ज्वलंत मुद्दा है। डाडम हादसे में कई लोगों की जान गई है।
स्पीकर ने कहा, मुद्दा गंभीर है तभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर किया है ताकि उस पर चर्चा हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न मुद्दों पर कुल 70 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में से 29 को रद्द किया है। छह सरकार के पास टिप्पणी के लिए भेजे हैं। 24 अभी विचाराधीन हैं। काम रोको प्रस्ताव रिजेक्ट होने का विरोध करते हुए पूर्व सीएम ने कहा, मैंने खुद डाडम का दौरा किया है। यह प्रदेश का बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार चर्चा से भाग रही है। उन्होंने कहा कि सभी काम रोककर चर्चा होनी चाहिए ताकि प्रदेश की जनता को सच्चाई पता लग सके। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी, डॉ़ रघुबीर सिंह कादियान व भारत भूषण बतरा ने स्पीकर के फैसले पर आपत्ति जताई। किरण ने पार्लियामेंट के नियमों का भी उल्लेख किया। गीता भुक्कल व आफताब अहमद ने स्वास्थ्य के मुद्दे पर लगाया प्रस्ताव रद्द करने पर कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा चुकी हैं। सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। सरकार की असफलता के कारण हरियाणा के बच्चे विदेशों में डाक्टरी की पढ़ाई के लिए मजबूर हो रहे हैं।
एमएसपी पर किरण का प्राइवेट मेम्बर बिल, अभी विचाराधीन
किसानों को फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने के लिए पूर्व मंत्री व तोशाम से विधायक किरण चौधरी प्राइवेट मेम्बर बिल लाई हैं। विधानसभा सचिवालय में वे अपना बिल जमा करवा चुकी हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इसे रिजेक्ट नहीं किया है। अलबत्ता इसे सरकार के पास भेजा है। अभी इस पर विचार चल रहा है। इससे पूर्व शीतकालीन सत्र में भी किरण यह प्रस्ताव लेकर आई थीं, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया था। बृहस्पतिवार को यहां मीडिया से बातचीत में किरण ने कहा कि किसानों के साथ समझौते में केंद्र सरकार ने खुद माना है कि एमएसपी पर कानून बनेगा। उन्होंने कहा कि मैंने स्पीकर को प्रस्ताव दिया है ताकि उस पर सदन में चर्चा हो सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा सर्वसम्मति से एमएसपी कानून बनाने के लिए इस प्रस्ताव को पास करके केंद्र को सिफारिश करे।