सरकारी कर्मचारी अब नागरिक सुरक्षा में भी होंगे सक्रिय
त्रि-स्तरीय रणनीति से बढ़ेगी राज्य की आपदा और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता
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हरियाणा सरकार ने राज्य में नागरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। इस पहल के तहत सरकारी कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नागरिक सुरक्षा सेवाओं में शामिल होंगे, जिससे आपात स्थितियों में राज्य की तत्परता और प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार होगा।गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ़ सुमिता मिश्रा ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि यह योजना त्रि-स्तरीय रणनीति पर आधारित है। पहला चरण जागरूकता अभियान का है, जिसमें कर्मचारियों को नागरिक सुरक्षा के महत्व और इसमें भागीदारी के अवसरों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जागरूकता अभियान के बाद स्वैच्छिक नामांकन अभियान शुरू होगा। इच्छुक कर्मचारी नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बन सकेंगे और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे।
इस पहल का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की पेशेवर विशेषज्ञता और कौशल का लाभ उठाकर सामुदायिक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों को सशक्त बनाना है। राज्य सरकार ने नागरिक सुरक्षा कर्तव्यों में शामिल कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश देने का प्रावधान किया है। इससे कर्मचारियों के नियमित कार्य और लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
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- आपदा प्रबंधन में बढ़ेगी क्षमता
- डॉ़ मिश्रा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की तकनीकी और प्रशासनिक विशेषज्ञता का समन्वय प्राकृतिक आपदाओं और संकटों के समय राज्य की प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करेगा। उनका अनुभव लचीले और प्रभावी नागरिक सुरक्षा ढांचे के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा।
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