25 साल बाद मिला हक, अर्डी सिटी के 104 प्लॉट्स का ड्रा संपन्न

लंबे संघर्ष और कानूनी पेचिदगियों के बाद आखिरकार गुरुग्राम की मशहूर अर्डी सिटी कॉलोनी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 104 प्लॉट्स का ड्रा निकाल दिया गया। ड्रा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अगली प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही और इसका सीधा प्रसारण विभाग के यूट्यूब चैनल पर भी किया गया। दरअसल, अर्डी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की कॉलोनी अर्डी सिटी में 25 मई, 2000 को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के प्लॉट्स के लिए ड्रा आयोजित हुआ था। उस समय पात्र आवंटियों का चयन तो हुआ, लेकिन कब्जा और प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। 25 साल तक लोग न्याय का इंतजार करते रहे। मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तक पहुंचा अदालत ने पहली मई, 2025 को आदेश देते हुए सरकार और विभाग को साफ निर्देश दिया कि ड्रा दोबारा आयोजित किया जाए और योग्य लोगों को उनका अधिकार दिया जाए। इसी के बाद वरिष्ठ नगर योजनाकार, गुरुग्राम की ओर से ड्रा की पुष्टि करते हुए आदेश जारी किया गया। विभाग ने ड्रा की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए। पहले से अखबारों और वेबसाइट पर सूचना दी गई। ड्रा की पूरी प्रक्रिया को यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया। परिणाम को हार्डकॉपी और सॉफ्टकॉपी, दोनों रूपों में सार्वजनिक किया गया।

कंपनी को मिली ज़िम्मेदारी : ड्रा का नतीजा अब विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। इसके साथ ही आगे की कार्यवाही पूरी करने की ज़िम्मेदारी एम/एस गोपाल दास एस्टेट्स एंड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। 104 सफल आवंटियों के लिए यह फैसला किसी राहत से कम नहीं। एक आवंटी ने कहा कि 25 साल से हम दर-दर की ठोकरें खा रहे थे। आज न्याय मिला है, अब अपने घर का सपना सच होता दिखाई दे रहा है।

नजीर साबित होगा यह कदम : अर्डी सिटी ईडब्ल्यूएस ड्रा का फैसला न केवल 25 साल पुराने विवाद का पटाक्षेप है, बल्कि प्रदेश में रियल एस्टेट और हाउसिंग परियोजनाओं की पारदर्शिता के लिए भी एक बड़ी मिसाल साबित हो सकता है। गुरुग्राम शहर में और भी कई ऐसे बिल्डर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनका लम्बे समय से पजेशन नहीं मिला है। कई मामले अदालतों में भी लंबित हैं। कई बड़े बिल्डर्स के खिलाफ ईडी की कार्रवाई भी चल रही है।