करनाल, 5 जनवरी (हप्र)
प्रदेश सरकार द्वारा घरौंडा के 41 और इंद्री हलके के पांच गांवों को कंट्रोल एरिया में घोषित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग को लेकर आज वकीलों के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी निशांत यादव को ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश को निरस्त करने की मांग के साथ रिंग रोड के तहत आने वाले 23 गांवों में जमीन के कलेक्टर रेट को बढ़ाने की मांग की गई। कांग्रेस नेता अधिवक्ता राजेंद्र कल्याण ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से इन 46 गांवों के पचास हजार से अधिक किसान प्रभावित होंगे।
इससे इन गांवों के किसानों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी जिलोंं में कलेक्टर रेट के तहत जमीनों के भाव पांच से बीस प्रतिशत बढ़ाए गए हैं।
करनाल में रिंग रोड के तहत आने वाले गांवों में सरकारी अधिगृहण को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कलेक्टर रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल की बात गंभीरता से सुनकर डीसी निशांत यादव ने डीटीपी को कंट्रोल एरिया संबंधी अदेश को सुधारने के बात की। कांग्रेस नेता कल्याण ने कहा कि सरकार के नए फरमान से घरौंडा हलके के 41 गांवों तथा इंद्री के पांच गांवों के लोग कोई भी निर्माण कार्य अपनी मर्जी से नहीं कर सकेंगे।
निर्माण कार्य करने से पहले चेंज ऑफ लैंड यूज परमिशन (सीएलयू) लेना पड़ेगा। कंट्रोल एरिया बनाने से कुटेल, ऊंचा समाना, बसताड़ा, पीपलवाली, गंजोंगड़ी, कैरवाली, शेखपूरा, मरघैन, अमृतपुर कलां खुर्द, नगला मेघा, मंगलौरा, दिलावरा, अंधेड़ा, मोदीपुर, डाकवाला रोड़ान व गुजरान, मुस्तफाबाद, चुंडीपुर छोटी बड़ी, डबरकी, नसीबपुर, नलीपार, नबीपुर, सरफाबाद माजरा, रसूलपुर, कला-खुर्द, सोहाना, सुभरी, खराजपुर, कलवेहड़ी, महमदपुर आदि गांवों के लोगों में भारी निराशा और रोष है।
प्रतिनिधिमंडल में बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान रामपाल एडवोकेट, कांग्रेस लीगल सैल के प्रदेशाध्यक्ष चांद राम चौहान, किशन देशवाल, संदीप कल्याण, कांग्रेस लीगल सैल के जिला चेयरमैन अमृत, नरेंद्र चौधरी, सचिन ढाकवाला आदि शामिल रहे।