चंडीगढ़, 19 अप्रैल (ट्रिन्यू)
हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा में लगातार देरी हो रही है। प्रदेश में लोकसभा की 10 सीटों के लिए 25 मई को मतदान होना है। नामांकन प्रक्रिया भी 29 अप्रैल से शुरू होनी है। शायद, यही कारण है कि प्रत्याशियों की देरी से कांग्रेस को कोई चिंता भी नहीं है। हालांकि तीन संसदीय सीटों – सिरसा, रोहतक व अंबाला में प्रत्याशियों के नाम पर सहमति बन चुकी है। रोहतक से संभावित उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा करीब एक महीने पहले से ही अपना प्रचार शुरू कर चुके हैं।
अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से संभावित उम्मीदवार कुमारी सैलजा भी अगले सप्ताह से अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगी। सैलजा का रविवार को सिरसा जाने का कार्यक्रम संभावित है, इसके बाद वे सिरसा में ही डेरा डालेंगी। इतना ही नहीं, सैलजा ने सिरसा के साथ हिसार संसदीय सीट पर भी प्रचार करने का खाका तैयार कर लिया है। सैलजा के सिरसा से चुनावी रण में आने के बाद यहां मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा। सैलजा के लिए सिरसा पार्लियामेंट नया नहीं है। उनके स्व़ पिता चौ़ दलबीर सिंह चार बार सिरसा से सांसद रहे हैं। वहीं वे खुद भी दो बार लोकसभा में सिरसा का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। सैलजा अंबाला से भी सांसद रह चुकी हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व की ओर से सैलजा को हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में अब वे अपने चुनावी प्रचार का आगाज करेंगी। सिरसा संसदीय क्षेत्र में चुनावी कार्यालय को लेकर भी सैलजा की टीम होमवर्क कर चुकी है। सिरसा के चुनावी रण में आने से पहले शुक्रवार को सैलजा ने कहा कि कांग्रेस युवाओं, किसानों, गरीबों और मजदूरों के उत्थान और उनके हित में विशेष कदम उठाएंगी। कांग्रेस की सरकार बनने पर इनको लेकर जो भी गारंटी दी हैं, सबसे पहले उन्हें पूरा किया जाएगा। साथ ही, राष्ट्रव्यापी आर्थिक- सामाजिक जाति गणना का कार्य सबसे पहले करवाया जाएगा। कांग्रेस समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के साथ न्याय और उन्हें उनका हक देना चाहती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर नौकरी पक्की गारंटी देने के लिए एक्ट 1961 को हटाकर प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम लाया जाएगा। यह कानून 25 वर्ष में कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज ग्रेजुएट को निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में 1 साल का प्रशिक्षुता कार्यक्रम प्रदान करेगा। कानून के तहत एक लाख रुपये सालाना मानदेय दिया जाएगा। युवाओं को ट्रेनिंग में स्किल मिलेगा और रोजगार क्षमता बढ़ेगी और लाखों को पूर्णकालिक नौकरी का अवसर प्रदान होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के हितों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है, किसानों के साथ पूरा न्याय करना चाहती है। किसान न्याय के तहत कम से कम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाएगा।