मानवाधिकार आयोग के आदेशों की अवहेलना पर फरीदाबाद DC व नगर आयुक्त को जुर्माने की चेतावनी

Haryana News: हरियाणा मानव अधिकार आयोग (HHRC) ने फरीदाबाद जिला प्रशासन और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आयोग के निर्देशों की बार-बार अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। आयोग के सदस्य दीप भाटिया द्वारा पारित आदेशों में कहा गया है कि आयोग की अवमानना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि पीड़ितों के न्याय के अधिकार को बाधित करने वाला कृत्य है।

शिकायत संख्या 153/3/2025, 198/3/2023 और 436/3/2023 में संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोग को रिपोर्ट नहीं सौंपने और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने को लेकर डीसी फरीदाबाद और नगर आयुक्त फरीदाबाद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से स्पष्ट रूप से पूछा है कि क्यों न प्रत्येक मामले में 20,000 का जुर्माना लगाया जाए।

खस्ताहाल सड़क, पर्यावरण प्रदूषण और अवैध औद्योगिक गतिविधियों के मामले

शिकायत संख्या 153/3/2025: इन्द्रराज सिंह (गांव बुखारपुर, बल्लभगढ़) ने शिकायत की कि उनके गांव से मुख्य मार्ग की हालत बेहद खराब है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मानसून में यह स्थिति और भी विकराल हो जाती है। बार-बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई।

शिकायत संख्या 198/3/2023: दीपक त्रिपाठी (कपड़ा कॉलोनी, एनआईटी फरीदाबाद) ने आरोप लगाया कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा पर्यावरण मानकों का उल्लंघन कर प्रदूषित जल का अनुचित निस्तारण किया जा रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम इस पर मूकदर्शक बने हुए हैं।

शिकायत संख्या 436/3/2023: रोहतास (संजय कॉलोनी, फरीदाबाद) ने बताया कि एक रिहायशी क्षेत्र में अवैध रूप से औद्योगिक गतिविधि संचालित हो रही है, जिससे पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा को खतरा है।

सुनवाई की अगली तिथियां तय

डॉ. पुनीत अरोड़ा (प्रोटोकॉल, सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी) के अनुसार, आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि अगली तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

नगर निगम से संबंधित मामलों की सुनवाई: 22 सितंबर 2025

जिला प्रशासन से संबंधित मामलों की सुनवाई: 8 अक्टूबर 2025

आयोग का सख्त संदेश

आयोग ने स्पष्ट किया है कि वह कानून के शासन और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आदेशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।