मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का एक्सटेंशन संभव, केंद्र को भेजा केस

केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति संबंधी कमेटी के पास सेवा विस्तार के अधिकार

चंडीगढ़, 17 जून (ट्रिन्यू)

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को सेवा विस्तार (एक्सटेंशन) मिल सकता है। राज्य की नायब सरकार ने 1990 बैच के आईएएस रस्तोगी को छह माह का सेवा विस्तार देने की अनुशंसा केंद्र सरकार से कर दी है। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति संबंधी समिति अब इस पर फैसला करेगी। पिछले दिनों ही इस समिति ने हिमाचल प्रदेश व ओडिशा के मुख्य सचिव को सेवा विस्तार की मंजूरी दी है। इस कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का कार्यकाल 30 जून काे पूरा हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि नायब सरकार ने उन्हें सेवा विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार को भेजे गए पत्र में भी सिफारिश की गई है। रस्तोगी के पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी है। केंद्र की समिति ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रमोद्ध सक्सेना को छह माह तथा ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहुजा को पहली जनवरी से एक वर्ष के लिए एक्सटेंशन दी है।

मनोज आहुजा पिछले साल 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन वे अब इस साल के आखिर तक मुख्य सचिव पद पर बने रहेंगे। अनुराग रस्तोगी को मुख्य सचिव रहे डॉ़ विवेक जोशी के वीआरएस लेने के बाद मुख्य सचिव बनाया गया था। विवेक जोशी को केंद्र सरकार ने भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। इसी के चलते उन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट ले ली थी। मूल रूप से यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले रस्तोगी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समय भी वित्त विभाग के एसीएस रहे हैं।

केंद्रीय समिति के पास ही अधिकार

आमतौर पर आईएएस अधिकारियों को प्रदेश सरकार अपने स्तर पर अधिकतम तीन महीने तक एक्सटेंशन दे सकती है। इसे अधिक एक्सटेंशन के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी अनिवार्य है। वहीं मुख्य सचिव के मामले में केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति संबंधी कमेटी के पास ही सेवा अधिकार देने के अधिकार हैं। इसलिए अनुराग रस्तोगी के सेवा विस्तार से जुड़ा केस हरियाणा सरकार ने मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा है।

पहले भी होता रहा सेवा विस्तार

हरियाणा के मुख्य सचिव को पहले भी सेवा विस्तार मिलता रहा है। सबसे पहले इसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री चौ़ बंसीलाल की सरकार के समय हुई थी। बंसीलाल सरकार ने अगस्त-1996 से जनवरी-1997 तक यानी छह महीने के लिए उस समय मुख्य सचिव एमसी गुप्ता को सेवा विस्तार दिलवाया था। पूर्व में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने तीन आईएएस अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया था। 2013 में हुड्डा सरकार में मुख्य सचिव रहे पीके चौधरी को छह महीने की एक्सटेंशन मिली थी। इसके बाद शकुंतला जाखू को भी दो महीने तथा मुख्य सचिव पद पर रहे एससी चौधरी को सेवा विस्तार दिया गया।

सुधीर राजपाल होंगे प्रभावित

अनुराग रस्तोगी को सेवा विस्तार मिलने की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव 1990 बैच के ही आईएएस व स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल पर पड़ेगा। वे 30 नवंबर, 2026 को सेवानिवृत्त होंगे। अगर रस्तोगी को छह महीने का ही सेवा विस्तार मिलता है तो भी सुधीर राजपाल के मुख्य सचिव बनने की संभावना बनी रहेगी। इसी तरह से मुख्य सचिव पद की दौड़ में शामिल 1990 बैच की आईएएस डा़ सुमिता मिश्रा के लिए भी संभावना बनी रहेगी क्योंकि वे 31 जनवरी, 2027 काे रिटायर होंगी। इसी बैच के आईएएस तथा पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण इसी साल 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे।