हरियाणा में बहन-बेटियों के हाथ में हर माह आएंगे 2100 रुपये

दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू

चंडीगढ़, 23 फरवरी

हरियाणा की गरीब बहन-बेटियों के लिए अच्छी खबर है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने ‘संकल्प-पत्र’ में ‘लाडो लक्ष्मी’ योजना शुरू करने का ऐलान किया था। राज्य की नायब सरकार इस योजना को मूर्त रूप देने में जुट गई है। 7 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही इस योजना का ऐलान संभव है। वित्त मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 12 मार्च को अपनी सरकार का पहला वार्षिक बजट पेश कर सकते हैं।

बजट में लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान हो सकता है। सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद भी इसके संकेत दे दिए हैं। उनका कहना है कि इस बार के बजट में लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत होगी। इस योजना के तहत बहन-बेटियों को 2100 रुपये मासिक दिए जाएंगे। हालांकि, पिछले साल 17 अक्तूबर को नायब सरकार के गठन के अगले ही दिन यानी 18 अक्तूबर को हुई कैबिनेट की पहली बैठक में ही लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़ा एजेंडा रखा गया था।

उस समय योजना के ड्रॉफ्ट में कुछ खामियां होने की वजह से इस पर फैसला नहीं हो पाया। इस योजना को लेकर वित्त विभाग पूरी तरह से तैयारियों में जुटा है। परिवार पहचान-पत्र में दर्ज डाटा के हिसाब से यह आकलन किया जा रहा है कि लगभग कितनी बहन-बेटियां इस योजना के दायरे में आएंगी। उसके हिसाब से सरकार पर सालाना पड़ने वाले आर्थिक बोझ का भी आकलन किया

जा रहा है। चूंकि यह प्रदेश में अपनी तरह की पहली और बड़ी योजना होगी,

सो इसके लिए फंड का भी बंदोबस्त करना होगा।

सबसे पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने ‘लाडली बहना’ योजना की शुरुआत की थी। इसी कड़ी में हरियाणा ने भी चुनावी घोषणा-पत्र में इसका ऐलान किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनावों के दौरान महिलाओं को हर माह एक हजार रुपये देने का ऐलान किया था। लेकिन मान सरकार अभी तक इसे लागू नहीं कर पाई है। दिल्ली के हालिया विधानसभा चुनावों में भी भाजपा महिलाओं को 2500 रुपये मासिक देने का ऐलान कर चुकी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी कह चुकी हैं कि सरकार इस योजना को जल्द लागू करेगी।

महिलाएं होंगी मजबूत

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बहन-बेटियों को आर्थिक तौर पर मजबूत करना है। दो हजार रुपये मासिक गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए काफी बड़ी मदद के रूप में काम करेंगे। एक लाख 80 हजार रुपये से कम सालाना आय वाले परिवारों को राज्य की नायब सरकार 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मुहैया करवा रही है। दो हजार रुपये मासिक की मदद से महिलाएं अपनी रसोई का खर्चा आसानी से चला सकेंगी। इसमें से 500 रुपये गैस सिलेंडर पर खर्च करने के बाद भी उनके पास 1500 रुपये बचेंगे।

पोर्टल करेगी लांच

बजट में योजना की घोषणा के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसके लिए पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। योजना के तहत कवर होने वाली महिलाओं को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद हर माह उनके बैंक खातों में 2100 रुपये ट्रांसफर होंगे। 60 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि 60 वर्ष से कम उम्र की विधवा व बेसहारा महिलाओं को पहले से ही 3000 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। जिन महिलाओं को पेंशन मिल रही हैं, उन्हें इस योजना में कवर नहीं किया जाएगा।