चंडीगढ़, 10 नवंबर (ट्रिन्यू)
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हड़ताली कर्मचारियों से एस्मा हटाने के बारे में संबंधित डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को पत्र लिखा जा चुका है। साथ ही, वे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कॉरपोरेशन और भारतीय स्टेट बैंक में अपना सेलरी अकाउंट खुलवाकर 35 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। प्राकृतिक मृत्यु के मामले में मृतक कर्मचारी के परिजनों को 10 लाख रुपए की बीमा राशि मिलेगी। परिवहन मंत्री ने मंगलवार को यह बात चंडीगढ़ में हरियाणा रोडवेज से जुड़ी विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों की एक बैठक में कही। शर्मा ने कहा कि कर्मचारी यूनियनों की मांगों में से ज्यादातर मांगों को पूरा किया जा चुका है और बाकी मांगों पर कार्रवाई की जा रही है। आज के दिन कर्मचारियों की कोई ऐसी मांग नहीं है, जिस पर कोई कार्रवाई न की गई हो। परिवहन मंत्री ने कहा कि जहां तक बेड़े में नई बसें शामिल करने की बात है तो इस बारे में हमें इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों पर विचार करना होगा। विभाग में बड़े पैमाने पर पदोन्नतियां की गई हैं और दिसंबर तक लगभग 250 पदोन्नतियां और की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि विभाग में यार्ड मास्टर के 82 पद स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में बस दुर्घटनाग्रस्त होने पर चालक की जमानत के बारे में भी कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बसों की समय सारणी के संबंध में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और रोडवेज की बसों को उनका पूरा टाइम दिया जाए। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का सख्त संदेश देते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि उनके रहते विभाग में किसी भी स्तर पर और किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा।
तुरंत कार्रवाई की जाएगी
विभाग के प्रधान सचिव शत्रुजीत कपूर ने कहा कि हाल ही में हुई बैठक में आरटीए सचिवों और डिपो महाप्रबंधकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के उपायों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि बिना परमिट की बसों के बारे में यदि यूनियन नेताओं के पास कोई जानकारी है तो वे उन्हें बता सकते हैं जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।