चंडीगढ़, 30 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में रिटायर्ड शिक्षकों को पुन: नौकरी पर रखने के प्रदेश सरकार के फैसले का कर्मचारी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। विभिन्न विभागों व बोर्ड-निगमों के संयुक्त संगठन – सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है। इस फैसले को सरकार तुरंत वापस ले। उन्होंने शिक्षकों के खाली पड़े चालीस हजार पदों को नियमित भर्ती के जरिये भरने की मांग की है।
संघ प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लाम्बा का कहना है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के गठन और अग्निपथ योजना के बाद राज्य सरकार के इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि सरकार पक्की नौकरी बंद करने जा रही है। उन्होंने कहा, अगर इस फैसले को लागू किया गया तो सर्व कर्मचारी संघ कर्मचारियों, शिक्षकों व युवाओं को साथ लेकर आंदोलन करेगा। सर्व कर्मचारी संघ द्वारा खंड स्तर पर आयोजित किए जा रहे कर्मचारी सम्मेलनों में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। राज्य प्रधान सुभाष लाम्बा व महासचिव सतीश सेठी ने कहा कि शिक्षकों की कमी केवल नई भर्ती से पूरी हो सकती है। इसके इलावा कोई और रास्ता नहीं है।