चंडीगढ़, 2 फरवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा के कर्मचारी संगठनों को केंद्रीय बजट रास नहीं आया है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने बजट में कर्मचारियों को टैक्स में कोई राहत न देने और पुरानी पेंशन बहाली न करने पर कड़ा एतराज जताया है। संघ प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लाम्बा व महासचिव सतीश सेठी का कहना है कि बजट में कर्मियों को आयकर में छूट से इंकार और बड़े पूंजीपतियों को कारपोरेट टैक्स में भारी छूट देने के फैसले ने तो जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। उन्होंने कहा, पहले ही सरकार 18 महीने का डीए मार कर बैठी है। ऊपर से सरकार की दोषपूर्ण टैक्स प्रणाली के चलते तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अपना डेढ़ से दो मास का वेतन टेक्स में देना पड़ रहा है।
बजट में प्रदेश में 1.62 लाख समेत देशभर के करोड़ों कच्चे कर्मचारियों को नियमित करना तो दूर समान काम-समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान करने से भी वंचित रखा है। उन्होंने कहा कि जीपीएफ समेत बचत और अल्प बचतों पर ब्याज दरों में भी कोई बढ़ोतरी न होने से कर्मचारी व पेंशनर्स दोनों में केंद्र सरकार के प्रति भारी गुस्सा है। बजट में सरकारी विभागों में खाली पड़े लाखों पदों पर नियमित भर्ती कर बेरोजगारों को रोजगार व जनता को बेहतर जन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया।