आठवें Pay Commission के गठन की अधिसूचना जारी न होने से कर्मचारियों में रोष

चंडीगढ़, 27 अप्रैल (ट्रिन्यू)

Pay Commission: अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने घोषणा के तीन महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद आठवें पे कमीशन की अधिसूचना जारी न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और अविलंब अधिसूचना जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी न होने से केंद्र एवं राज्य सरकार के करोड़ों कर्मचारियों को भारी आक्रोश है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की और से 16 जनवरी,2025 को आठवें पे कमीशन का गठन करने का ऐलान किया था। उल्लेखनीय है कि आठवें पे कमीशन की सिफारिशों को पहली जनवरी,2026 से लागू किया जाना है।

उन्होंने कहा कि तीन महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद अधिसूचना जारी न होने से कर्मचारियों के मन में कई प्रकार की शंकाएं पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने घोषणा करते हुए दावा किया था कि सिफारिशों को पहली जनवरी,2026 से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक अधिसूचना जारी न होने से ऐसा संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्र सरकार ने अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस को भी मंजूरी नहीं दी है। आठवें पे कमीशन के ट्रम ऑफ रेफरेंस में ठेका कर्मियों के वेतन निर्धारण करना भी शामिल करने की मांग की है।

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लांबा ने बताया कि सरकार से संसद में इस संबंध में सवाल किया गया था, जिसमें जवाब दिया गया कि आयोग की अधिसूचना, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तथा समय रेखा पर निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा। इस जवाब से मामला लटकता हुआ दिखाई दे रहा है।

उन्होंने कहा केन्द्र सरकार ने अभी तक कोविड 19 में फ्रिज किए 18 महीने के बकाया डीए डीआर को रिलीज नही किया है। उन्होंने कहा कि आठवें पे कमीशन की नोट जारी करने की बजाय पेंशन भोगियों को आठवें पे कमीशन की सिफारिशों अनुसार पेंशन रिवीजन को रोकने के लिए 25 अप्रैल को वित्त विधेयक के द्वारा अधिकार प्राप्त करने का काम किया है। जिसको लेकर पेंशन भोगियों में भारी आक्रोश है।

आक्रोशित पेंशन भोगियों ने अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर 22 अप्रैल को देशभर में विरोध प्रदर्शन किए हैं और पीएम व केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन भी भिजवाएं है। उन्होंने 80 साल उम्र में बेसिक पेंशन में 20 बढ़ोतरी करने के नियमों में संशोधन कर 65, 70 व 75 साल की उम्र में बेसिक पेंशन में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी करने कम्युटेशन राशि को 15 सालों के बजाय 10 साल 8 महीने में रिकवरी करने की मांग की।