चंडीगढ़, 27 जून (ट्रिन्यू)
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक मेें हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2022 को हरियाणा में ‘इलेक्ट्रिक वाहनों का वर्ष’ घोषित किया जाएगा।
ईवी नीति का उद्देश्य पर्यावरण को सरंक्षित करना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, हरियाणा को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ईवी क्षेत्र में कौशल विकास सुनिश्चित करना, इलेक्ट्रिक वाहनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना और ईवी तकनीक में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है। यह नीति ईवी प्रौद्योगिकी में नए विनिर्माण और मौजूदा ऑटोमोबाइल निर्माताओं को ईवी विनिर्माण क्षेत्र में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनके कंपोनेंट्स, ईवी बैटरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आदि बनाने वाली कंपनियों को कैपिटल सब्सिडी के साथ इंसेंटिव दिया जाएगा।
यह नीति राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 10 लाख रुपये तक का अर्ली बर्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रदान करेगी।
चरणबद्ध तरीके से बनेगा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
गुरुग्राम और फरीदाबाद को मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (ईएम) शहरों के रूप में घोषित किया जाएगा, जिसमें शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों, ई-मोबिलिटी हासिल करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के लिए चरणबद्ध लक्ष्य होंगे। इसके अलावा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग अनिवार्य रूप से समूह आवासीय भवनों, वाणिज्यिक भवनों, संस्थागत भवनों, मॉल, मेट्रो स्टेशन में ई वाहनों को चार्ज करने के प्रावधान शामिल करेगा।