सोनीपत, 20 मार्च (हप्र)
दिव्यांगजन तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि हरियाणा सरकार दिव्यांगजन के कल्याण को लेकर बेहद संवेदनशील है। प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन प्रमाणपत्र को आधार कार्ड से जोड़कर दिव्यांगों के विकास को गति देने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार दिव्यांगजन को नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ टोल टैक्स नि:शुल्क करेगी। साथ ही जीएसटी में विशेष छूट प्रदान करेगी।
राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ रविवार को पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने दिव्यांग प्रमाण पत्र उपमंडल स्तर पर बनाने की सुविधा प्रदान की है। हरियाणा में करीब 1 लाख 89 हजार 890 दिव्यांगजनों को ढ़ाई हजार रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। प्रदेश में करीब 10 लाख दिव्यांगजन हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार पिछले 26 वर्षों का बैकलॉग तैयार करवा रही है।