समयबद्ध सेवाओं के विभाग हों एक्टिव, जनता की सुविधा सर्वोपरि : नायब सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सुशासन दिवस, 25 दिसंबर तक राज्य की सभी लंबित नागरिक सेवाओं को पूर्ण रूप से ऑटो अपील सिस्टम पर ऑनबोर्ड किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता को सेवाओं का समय पर लाभ मिले, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री मंगलवार को चंडीगढ़ में ऑटो अपील सिस्टम की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री सैनी ने उन विभागों को विशेष रूप से चेताया जिनके नागरिक सेवाओं से जुड़े एक से अधिक पोर्टल संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में बेहतर सिस्टम इंटीग्रेशन सुनिश्चित किया जाए, ताकि डेटा तक सुगम पहुंच हो और लोगों को सेवाएं समयबद्ध रूप से मिल सकें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि जो सेवाएं केंद्र सरकार के पोर्टलों के माध्यम से संचालित होती हैं, उन्हें भी संबंधित केंद्रीय विभागों के साथ समन्वय कर जल्द से जल्द ऑटो अपील सिस्टम पर लाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक सचिव अपने-अपने विभागों की नागरिक सेवाओं की सतत मॉनिटरिंग करें और सुनिश्चित करें कि फील्ड स्तर तक हर अधिकारी-कर्मचारी की स्पष्ट जवाबदेही तय हो। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि नागरिकों को सेवाएं सुगमता और समयबद्धता से प्राप्त हों।

उन्होंने कहा कि ऑटो अपील सिस्टम का उद्देश्य यही है कि सेवा में देरी होते ही स्वतः अपील दर्ज हो और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय हो सके। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ़ सुमिता मिश्रा, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजशेखर वुंडरू, नगर एवं ग्राम नियोजन तथा शहरी संपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्यामल मिश्रा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाईन सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

794 नागरिक सेवाएं अधिसूचित

बैठक में बताया गया कि हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत राज्य में 794 नागरिक सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इन सेवाओं में देरी होने पर राइट टू सर्विस कमीशन द्वारा संबंधित अधिकारी या कर्मचारी पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। अब तक ऑटो अपील सिस्टम में देरी से संबंधित कुल 24 लाख 18 हजार 370 अपीलें दर्ज की गई हैं। इनमें से 22 लाख 7 हजार 307 अपीलें प्रथम अपील प्राधिकरण को भेजी गईं जबकि 2 लाख 6 हजार 495 अपीलें द्वितीय अपील प्राधिकरण को अग्रसारित हुईं। केवल 4 हजार 568 अपीलें राइट टू सर्विस कमीशन तक पहुंचीं, जिन पर कमीशन द्वारा संज्ञान लिया गया है।

ऑटो अपील सिस्टम की विस्तृत प्रस्तुति

बैठक में राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने ऑटो अपील सिस्टम की कार्यप्रणाली, उपलब्धियां और आगे की आवश्यकताओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली सेवा उपलब्धता के अधिकार को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है।