अम्बाला शहर, 20 जुलाई (हप्र)
हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के लिए प्रस्तावित चिराग योजना को निरस्त करने की मांग सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई ने डीसी आफिस पर प्रदर्शन किया। इसके बाद सीएम के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा।
संघ के जिला प्रधान अमित छाबड़ा के नेतृत्व में डीसी कार्यालय पहुंचे अध्यापक नेताओं ने सीएम को 14 सूत्रीय मांग पत्र भेजा है। संघ नेताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित चिराग योजना गरीबों के उत्थान के लिए न होकर राजकीय विद्यालयों को बंद करने की योजना है। उन्होंने कहा कि यह योजना पूर्ण रूप से शिक्षा, शिक्षक व समाज के लिए अहितकर है और आने वाले समय में निजी विद्यालयों का शिक्षा पर एकाधिकार सुनिश्चित करवाने वाली है। उन्होंने इस योजना को वापस लेने की मांग की। संघ ने कहा कि स्थानांतरण नीति में आ रही जोन संबंधी त्रुटियां भी ठीक की जाएं, अंतर्जिला तबादले भी जल्द से जल्द किए जाएं निपटाया जाए।
ये हैं मांगें
संघ ने मांग की है कि एचटी व टीजीटी की पदोन्नति सूची शीघ्र जारी की जाए व पदोन्नत शिक्षकों को इसी स्थानांतरण ड्राइव के माध्यम से स्टेशन अलॉट किए जाएं। 2020-23 ब्लॉक वर्ष की एलटीसी प्रदान की जाए। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1998 व 2012 के शिक्षा नियमों के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकों की एसीपी लगाने के मामलों का निस्तारण करवाया जाए। संघ ने कहा कि 2017 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को स्थाई जिला आवंटन किया जाए। संघ ने विद्यालयों को मर्ज करके कक्षा 1 से 12 तक एक ही विद्यालय बनाया जाने के किसी भी प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया है। मांग की कि पीपीपी की बाध्यता को अस्थाई तौर पर हटाकर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाए। विद्यालयों में जल्द पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाए। एमडीएम सहित सभी प्रकार की राशियां हेड टीचर के खाते में प्रदान की जाए ताकि ऑडिट आदि कार्यों के लिए समुचित रूप से विवरण रखा जा सके।