Safidon को जिला बनाने की मांग, 13 वर्षों का संघर्ष नयी दिशा में

सफ़ीदों, 27 दिसंबर

Safidon िछले 13 वर्षों से लंबित सफीदों को जिला बनाने की मांग अब फिर से जोर पकड़ने लगी है। पहली बार इस मुद्दे को लेकर संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंचा। इस मांग ने 2011 में जन्म लिया था, जब गोहाना को जिला बनाने की चर्चाएं शुरू हुई थीं। हालांकि, अब तक यह मांग पूरी नहीं हो सकी।

शुक्रवार को सफीदों जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुभाष जैन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सफीदों के विधायक रामकुमार गौतम के साथ मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जिला गठन कमेटी के अध्यक्ष कृष्ण पंवार को ज्ञापन सौंपा और सफीदों को जिला बनाने की अपनी मांग के समर्थन में कई तर्क रखे।

असंध से पहले सफीदों को बनाओ जिला : रामकुमार गौतम

विधायक रामकुमार गौतम ने इस मौके पर साफ कहा कि सफीदों का असंध से पहले जिला बनना अधिक उपयुक्त है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि असंध तो हाल ही में एक गांव था, ऐसे में सफीदों को जिला बनाने पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया। मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा कि सफीदों, गोहाना और असंध को मिलाकर एक जिला बना दिया जाए। इस पर गौतम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि एक बना दो, पर सफीदों को तो बना दो।

नागक्षेत्र में कल होगी बड़ी बैठक

इस सिलसिले में संघर्ष समिति ने 29 दिसंबर को नागक्षेत्र परिसर में एक बड़ी सभा बुलाई है। इस सभा में पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय नेता, व्यापारी, किसान और समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सभा का उद्देश्य इस मांग को और अधिक मजबूती से उठाना है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुभाष जैन ने कहा कि हमारी मांग जायज है और इसे पूरा करने के लिए अब हमें हर स्तर पर समर्थन मिल रहा है। यह समय सफीदों को उसका हक दिलाने का है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुभाष जैन ने कहा कि सफीदों ऐतिहासिक और प्रशासनिक दृष्टि से जिला बनने का हकदार है। इस मुद्दे पर हमने मुख्यमंत्री के समक्ष सभी तर्क प्रस्तुत किए हैं और हमें विश्वास है कि हमारी मांग जल्द ही पूरी होगी।

Safidon  कब-कब किया संघर्ष

2011: सफीदों बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पहला आंदोलन।

2016: भाजपा सरकार में मांग को फिर उठाया गया।

2018: हरियाणा बचाओ संघर्ष समिति ने ज्ञापन सौंपा।

2024: मुख्यमंत्री आवास पर प्रतिनिधिमंडल की सीधी पहुंच।