सरकार की आरएंडआर पॉलिसी तहत लिया जाएगा निर्णय : दुष्यंत

चंडीगढ़, 21 फरवरी (ट्रिन्यू)

पटौदी से भाजपा विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने मानेसर में 1128 एकड़ एवं 912 एकड़ जमीन के अवार्ड होने के बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया। पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय किसानों की अधिग्रहित की गई जमीन का अवार्ड घोषित किया था। 2011 से उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि इस अवधि का ब्याज सहित मुआवजा किसानों को मिले। जरावता ने कहा कि एचएसआईआईडीसी ने 968 करोड़ रुपये में से सिर्फ 200 करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में डाले थे। एक सप्ताह बाद ही 170 करोड़ रुपये निकाल लिए गए। उन्होंने कहा कि 2011 से अब तक का 1128 एकड़ जमीन का मुआवजा एवं ब्याज दिया जाए तथा 912 एकड़ में से 445 एकड़ जमीन के गैप अमाउंट को दिलाया जाए। उनके सवाल के जवाब पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचगांव मानेसर, गुरुग्राम में वर्ष 2011 में 1128 एकड़ भूमि अधिगृहित की गई थी। उन्होंने कहा कि सुप्री कोर्ट ने 445 एकड़ भूमि के लिए वर्ष 2022 के लिए अवार्ड घोषित किए हैं। आरएंडआर पालिसी के तहत इस पर निर्णय लिया जाएगा। यह भूमि कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे के साथ लगती है। आने वाले समय में यह क्षेत्र औद्योगिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि अधिगृहित की गई भूमि 27 एकड़ भूमि स्ट्रक्चर के लिए थी, जो एनजीओ छोड़कर गया है। इसमें 116 स्ट्रक्चर ही थे। इसलिए मुआवजा राशि पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।

विपक्ष पर बोला हमला

भाजपा विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने सदन में कबीर का दोहा बोलकर विपक्ष पर हमला किया। जरावता ने कहा कि सकल हंस में राम राज्य, राम बिना कोई धाम नहीं। उन्होंने कहा कि 1810 एकड़, 1128 एकड़, 2200 एकड़, 912 एकड़, 162 एकड़, नखडोला के लुहारों की जमीनों को मुक्त करने, कासन गांव की रिहायशी बस्ती को अधिग्रहण मुक्त करने और नाहरपुर के मुआवजा वापसी के संबंध में एक कमेटी बनाई जानी चाहिए।