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राशन डिपुओं पर भीड़, वजन कांटे जर्जर, सर्वर कभी गुल-कभी फुल

रामकुमार तुसीर/निस सफ़ीदों, 25 जनवरी मांगों को लेकर प्रदेशभर में 15 जनवरी तक हड़ताल पर रहे राशन डिपो होल्डरों ने काम तो शुरू कर दिया है लेकिन सर्वर पर भारी बोझ व पीओएस मशीन तथा वजन कांटे के जर्जर होने...
सफ़ीदों के एक राशन डिपो पर लगी राशनकार्डधारकों की भीड़। -निस
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रामकुमार तुसीर/निस

सफ़ीदों, 25 जनवरी

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मांगों को लेकर प्रदेशभर में 15 जनवरी तक हड़ताल पर रहे राशन डिपो होल्डरों ने काम तो शुरू कर दिया है लेकिन सर्वर पर भारी बोझ व पीओएस मशीन तथा वजन कांटे के जर्जर होने के कारण राशन डिपुओं के बाहर हर रोज राशन कार्डधारी लंबी लाइन में लगते हैं। डिपो होल्डरों का कहना है कि वर्ष 2016 में जारी हुई ईपीओएस मशीनों की 5 वर्ष की वैधता भी खत्म हो चुकी है लेकिन विजनटेक कम्पनी की इन मशीनों को बदला नहीं गया है। इसी तरह वजनी कांटा भी आउटडेटेड है जिसकी मरम्मत के ठेका की अवधि भी बीते वर्ष समाप्त हो चुकी है लेकिन मरम्मत की कोई व्यवस्था विभाग ने अभी तक नहीं की है।

वर्ष 2016 में जब ईपीओस मशीन राशन डिपुओं में उपलब्ध कराई गई तब यहां 2-जी इंटरनेट सेवा ही उपलब्ध थी जो आज आउटडेटेड हो चुकी है। इस कारण भी यह मशीन अत्यंत धीमा काम करती है जिसकी वजह से राशन डिपो होल्डरों व उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सफ़ीदों में जनवितरण प्रणाली का काम देख रहे बलजीतसिंह का कहना था कि समस्या है, वरिष्ठ अधिकारी जल्दी समाधान करेंगे। विजनटेक कंपनी से बताया गया कि मशीन तो ठीक हो जाती है लेकिन सर्वर पर काम का अत्यधिक लोड है क्योंकि 15 जनवरी तक ज्यादातर डिपो होल्डर हड़ताल पर रहे। 20 जनवरी के बाद इन सबने काम शुरू किया तो सर्वर ओवरलोड हो गया।

60 वर्ष से अधिक आयु के डिपो होल्डरों के लाइसेंस होंगे रद्द

वर्ष 2022 में जारी हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश के तहत खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेश के उन सभी डिपो होल्डरों के लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया था जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है या आगामी 31 मार्च को होने वाली है। अब इस नियम का पालन करने की हिदायत विभागीय मुख्यालय ने दे दी है। आज ऑल हरियाणा राशन डिपो होल्डर्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव ज्ञानचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में करीब 2500 राशन डिपो होल्डर ऐसे हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है या यह 31 मार्च को होने वाली है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को राशन डिपो लाइसेंस से वंचित करना तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन्हें अनुभव है।

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