कुरुक्षेत्र, 11 मार्च (हप्र)
आढ़तियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान और अपनी कई मांगों के समर्थन में शुक्रवार को हरियाणा स्टेट अनाज मंडी एसोसिएशन ने डीसी ऑफिस के सामने धरना दिया व प्रदर्शन किया। आढ़तियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में अनाजमंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष बनारसी दास ने मांग की है कि किसानों की सभी फसलें सरकार द्वारा एमएसपी पर आढ़तियों के माध्यम से ही खरीदी जाएं और आढ़त ढ़ाई प्रतिशत मिलनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष से एमएसपी का भुगतान सीधा किसानों को दिया जाने लगा है, इससे आढ़तियों के साथ-साथ किसानों में भी रोष है। गुहार है कि सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली सभी फसलों का भुगतान किसान की इच्छानुसार आढ़ती या किसान के स्वयं के खाते में अदा किया जाए।
ज्ञापन में कहा गया कि सीमांत किसानों को ई-खरीद पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद भी सरकार ने उनकी फसलें नहीं खरीदी हैं। जबकि ये किसान हरियाणा की मंडियों से जुड़े हैं और उनमें बहुत से किसान हरियाणा के ही रहने वाले हैं। धान सीजन में उनका धान नहीं खरीदा गया। ज्ञापन में मांग की है कि सरकार आगामी सीजन में सभी सीमांत किसानों की फसलें खरीदे। वर्ष-2020 में धान पर मार्किट व एचआरडीएफ फीस 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दी थी लेकिन अब फिर से विभाग ने यह फीस 4 प्रतिशत कर दी है जबकि पड़ोसी राज्यों में यह टैक्स हरियाणा बहुत कम है। फीस को घटाकर 1 प्रतिशत किया जाए। गेहूं सीजन में गेहूं की ढुलाई का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका ठेका संबंधित आढ़ती एसोसिएशन को प्राथमिकता के आधार पर बिना किसी शर्त के दिया जाना चाहिए।
आढ़तियों ने मांग की है कि पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी मंडी बोर्ड के नियमों में बदलाव किया जाए। आढ़तियों की तर्ज का एक लाइसेंस पूरे हरियाणा की सभी मंडियों में मान्य होना चाहिए। मार्किट कमेटी की लाइसेंस फीस एकमुश्त 2 या 3 हजार रुपये होनी चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से आढ़तियों ने कहा कि सभी मांगों को जल्द माना जाये।
ढाई प्रतिशत कमीशन की मांग
पानीपत (निस) : पांचों अनाज मंडियों के आढ़तियों ने एसोसिएशन के जिला प्रधान धर्मबीर मलिक के नेतृत्व में एसडीएम विरेंद्र ढुल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि किसानों की सरसों व कपास की फसलें आढ़तियों के माध्यम से ही खरीदी जाये और उनका 2.5 प्रतिशत कमिशन आढ़तियों को दिया जाये। सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली फसलों का किसानों की इच्छा के अनुसार आढ़ती या किसानों के बैंक खातों में ही भुगतान किया जाना चाहिये। धर्मबीर मलिक ने कहा कि गेहूं के सीजन में उठान का टेंडर प्राइवेट ठेकेदारों को दिया जाता है जो समय पर उठान नहीं करते। इसलिये इस बार गेहूं के उठान में सभी अनाज मंडियों की आढ़ती एसोसिएशनों को प्राथमिकता दी जाये।
कैथल में भी सौंपा ज्ञापन
कैथल (हप्र) : जिला अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान अश्वनी शोरेवाला की अध्यक्षता में जिले के सभी अनाज मंडियों के प्रधान एवं कई आढ़ती लघु सचिवालय में पहुंचे और डीसी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूरी आढ़त देने के बारे, मार्केट फीस कम करने, सीमांत किसानों की फसल बेचने, किसान की पेमेंट किसान की मर्जी से आढ़ती के खाते में डलवाने , मार्किट कमेटी के लाइसेंस नवीनीकरण और गेहूं ढुलाई कार्य की मांगें रखी गई। इन समस्याओं को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर चीका, कलायत, ढाणड, पुंडरी, सीवन, राजौंद, पाई, कैथल, सभी मंडियों के प्रधान व आढती शामिल थे।