चंडीगढ़, 27 मार्च (ट्रिन्यू)
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा नए सेक्टरों में ड्रॉ के बजाय ई ऑक्शन से ही प्लॉट बेचने के मामले में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की नयी नीति से प्लाट महंगे दामों पर मिलेंगे और आम आदमी का किफायती दामों पर प्लाट खरीदने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सेक्टरों में ड्रॉ से प्लॉट न मिलने पर लोगों को अवैध कॉलोनियों का रूख करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इससे भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के मामले और अधिक बढ़ेंगे। मामले में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि 2022 तक सभी के सिर पर छत देने का लोक लुभावन वादा करने वालों की असली सच्चाई सामने आनी शुरू हो गई है। जो लोग अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे थे, भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार उस सपने को चकनाचूर करने में लगी हुई है। रविवार को चंडीगढ़ से जारी एक बयान में सैलजा ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का गठन लोगों को शहरों में जायज दरों पर प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने एचएसवीपी के मार्फत लोगों की कमाई का दोहन शुरू कर दिया है। शहरों में नया सेक्टर काटने में विफल एचएसवीपी ने ई-ऑक्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सेक्टरों के प्लॉटों में विभिन्न कैटेगिरी के लिए आरक्षण का भी प्रावधान था। अब इसे भी गुपचुप तरीके से खत्म कर दिया है। सरकार नहीं चाहती कि लोग अप्रूव्ड सेक्टर में प्लॉट लेकर अपना मकान बना सकें। अगर लोगों को सेक्टरों में बोली के जरिए महंगा प्लाट मिलेगा तो फिर वे यहां खरीदने की बजाए अवैध कॉलोनियों का रूख करेंगे। इन कॉलोनियों में बनने वाले मकानों के मालिकों से किस तरह अवैध वसूली की जाती है।
‘कॉलोनाइजरों को बढ़ावा दे रही सरकार’
पूर्व सीएम व विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आरोप है कि सरकार प्रॉपर्टी डीलरों और प्राइवेट कॉलोनाइजर को बढ़ावा दे रही है। नई नीति से आम लोगों के लिए सेक्टरों में मकान बनाना सपना ही रह जाएगा। उनका कहना है कि ड्रॉ के मुकाबले नीलामी में लोगों को 5 से 10 गुना महंगी कीमत पर प्लाट मिलेंगे। इतनी कीमत दे पाना गरीब व मध्यम वर्ग के बूते से बाहर होगा। इससे पहले ड्रॉ के जरिये आरक्षित मूल्य पर आम गरीब और मध्यम वर्ग आसानी से अपने घर का सपना पूरा कर पाता था। हुड्डा ने रेजिडेंशियल प्लॉट की ई-ऑक्शन पॉलिसी को आम जनता के हितों पर सीधा कुठाराघात करार दिया है। उन्होंने कहा कि पहले एचएसवीपी द्वारा विभिन्न वर्गों खासकर निम्न आय वर्ग जिनमें एससी एवं बीसी वर्ग के साथ पूर्व सैनिक, सरकारी कर्मचारियों, वकीलों आदि के लिए रेजिडेंशियल प्लॉट के आवंटन में रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू की गई थी। आरक्षित वर्ग को कम कीमत में प्लॉट किए जाते थे, लेकिन मौजूदा सरकार की ई-ऑक्शन पॉलिसी में सभी प्रकार के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है। इससे सरकार की आरक्षण विरोधी मानसिकता एकबार फिर उजागर हुई है।