चंडीगढ़, 14 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा के पूर्व सीएम व विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह का कहना है कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार की नाकामी और कुप्रबंधन की वजह से आधे से हरियाणा में बाढ़ आई है। उनके अनुसार, दादूपुर नलवी नहर को बंद करने का सरकार का फैसला उत्तरी हरियाणा के जिलों पर भारी पड़ा है। अगर इस नहर को बंद नहीं किया जाता तो इस एरिया में कभी बाढ़ नहीं आती। हुड्डा ने बाढ़ के हालात और सरकार के इंतजामों को नाकाफी बताते हुए शुक्रवार को यहां राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की।
कई विधायकों व वरिष्ठ नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे हुड्डा ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में उन सभी किसानों को 40 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की है, जिनके खेतों में पानी जमा हो गया। उन्होंने मारे गए लोगों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों में मकान बाढ़ की वजह से ध्वस्त हुए हैं, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। राज्यपाल से मुलाकात करने से पहले हुड्डा ने अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनागर और करनाल जिलों का दौरा किया था। फील्ड में लोगों को आ रही समस्याओं को जानने के बाद उन्होंने तमाम मुद्दों के साथ ज्ञापन सौंपा। पूर्व सीएम ने कहा कि बाढ़ रोकने के लिए हर साल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक होती है, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई बैठक नहीं की। भारी बारिश और बाढ़ से पंचकूला, करनाल, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, पानीपत, सिरसा, पलवल व सोनीपत आदि जिले के लोग प्रभावित हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बताया कि यमुना नदी के तटबंधों की मरम्मत नहीं कराई गई थी। शहरों में पानी की निकासी के उचित बंदोबस्त नहीं हुए। अवैध खनन के चलते नदी का रुख मुड़ गया। लोगों के मकान ढह गए और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। पशुओं के लिए चारे का संकट बढ़ गया। यमुना नदी में अवैध खनन रोकने के लिए प्रदेश सरकार समय रहते कोई इंतजाम नहीं किए। हुड्डा ने मांग की है कि किसानों को बर्बाद फसल का तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए तथा व्यापारियों व दुकानदारों के नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। ज्ञापन देने के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से रूबरू हुए हुड्डा ने कहा, आज प्रदेश की जनता तकलीफ में है। ऐसे में विपक्ष आंख बंद करके नहीं बैठ सकता। सरकार की कमियों और जनता की परेशानियों को उजागर करना विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस निश्चित तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी। अगर सरकार विपक्ष द्वारा उठाई गई मांगों पर गौर करेगी तो इससे जनता का हित होगा। कई गांव के सरपंचों ने उन्हें बताया कि गांववालों ने सरकार से बार-बार ड्रेन्स की सफाई करवाने की मांग की थी। पिछले लगभग 2 साल से सरकार इस मांग की अनदेखी कर रही है।
एसवाईएल हरियाणा का अधिकार : हुड्डा
एसवाईएल पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा दिए गए बयान का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल हरियाणा का अधिकार है। अगर पंजाब हरियाणा को एसवाईएल का पानी देता तो आज उसे भी बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ता। हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा एसवाईएल के पानी से लाभांवित होता और पंजाब को बाढ़ जैसी विपदा से राहत मिलती।
टापू बन चुके प्रदेश के अनेक गांव : उदयभान
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने कहा कि उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया। बाढ़ की वजह से भयावह हालात बन चुके हैं। कई गांव तो टापू में तब्दील हो चुके हैं, जिन तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो रहा है। ऐसे मौके पर सरकार और प्रशासन को संवेदनशील तरीके से कार्य करना चाहिए था। लेकिन सरकार इसके विपरीत संवेदनहीनता का परिचय दे रही है।