चंडीगढ़, 23 सितंबर (ट्रिन्यू)
त्योहारी सीजन में हरियाणा की राजनीति पूरी तरह से गरमाई नजर आएगी। सियासी पारा पूरे उफान पर होगा। इसी माह राज्य की सत्तारूढ़ भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के दो साल पूरे होंगे। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना ली है। सरकार की कथित विफलताओं को लोगों के बीच लेकर जाने के लिए कांग्रेस ने ‘विपक्ष आपके समक्ष’ कार्यक्रम का ऐलान किया है।
विपक्ष के नेता व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस कार्यक्रम का खाका खींचा गया। बृहस्पतिवार को अपने सरकारी आवास पर मीडिया से रूबरू हुए हुड्डा ने कहा, हमने सरकार को चुनावी वादों पर पूरा करने के लिए दो साल का समय दिया था। भाजपा-जजपा ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में शामिल एक भी वादे को अभी तक पूरा नहीं किया। ऐसे में लोगों के बीच जाकर सरकार की पोल खोली जाएगी।
इस मौके पर हुड्डा के साथ पूर्व स्पीकर व बेरी विधायक डॉ़ रघुबीर सिंह कादियान, पूर्व शिक्षा मंत्री व झज्जर विधायक गीता भुक्कल, रोहतक विधायक भारत भूषण बतरा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष फूलचंद मुलाना सहित कई विधायक व वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। हुड्डा ने कहा कि ‘विपक्ष आपके समक्ष’ कार्यक्रम की शुरुआत 10 अक्तूबर को करनाल से होगी। इसके बाद सभी जिलों में ये कार्यक्रम होंगे। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, किसान आंदोलन, भ्रष्टाचार व पेपर लीक के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते जनता के प्रति जवाबदेह है। इसीलिए लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा। बाकी दल व निर्दलीय सरकार में शामिल हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है हम सदन से लेकर सड़क तक जनता की आवाज को उठाएं। ‘विपक्ष आपके समक्ष’ कार्यक्रम के तहत जनता के दुख-दर्द को सुनेंगे और उसकी आवाज को सदन से सड़क तक बुलंद करेंगे। हम सरकार को चुनावी वादे पूरे करने के लिए मजबूर करेंगे।
सीबीआई जांच से परहेज क्यों
पूर्व सीएम ने कहा कि पेपर लीक मामले में सरकार किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में शामिल लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। हुड्डा ने कहा कि जब दर्जनों पेपर लीक हो चुके हैं और इनके तार भी जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों से जुड़े हैं तो सरकार सीबीआई जांच से पीछे क्यों हट रही है। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की घटना की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस सोमनाथ अग्रवाल से जांच करवाए जाने का स्वागत करते हुए हुड्डा ने कहा, ‘आयोग का गठन करने में भी सरकार ने देरी की है’।
नयी घोषणाएं कर सकती है सरकार
कांग्रेस के ‘विपक्ष आपके समक्ष’ कार्यक्रम से इत्तर भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार दो वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बना रही है। दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सभी हलकों के अलावा प्रदेश स्तर पर भी कार्यक्रम करने की योजना है। सूत्रों के अनुसार, सीएमओ (मुख्यमंत्री कार्यालय) के अधिकारी सभी विभागों में इस अवधि में हुए कार्यों का डॉटा तैयार कर रहे हैं। विकास कार्यों की बुकलेट भी तैयार हो रही है। दो वर्ष पूरे होने के मौके पर राज्य में कई नई घोषणाएं भी सरकार कर सकती है।
पूर्व सीएम ने ये उठाए मुद्दे
- भाजपा ने 2014 के चुनावी घोषणा-पत्र में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और किसानों को उनकी लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा देने का ऐलान किया था, लेकिन किसान पिछले 10 महीनों से सड़कों पर हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही।
- जजपा ने किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का वादा किया था। आज एमएसपी पर भी खरीद नहीं हो रही। मंडियों में धान खरीद शुरू नहीं होने से किसान औने-पौने दाम में अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं।
- बुजुर्गों, विधवाओं व दिव्यांगों को जजपा ने 5100 रुपए पेंशन देने का वादा किया गया। इस पर भी कोई काम नहीं हुआ।
- जजपा ने प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने की घोषणा की। सरकार बने दो वर्ष होने को हैं, लेकिन अभी तक इसे भी पूरा नहीं किया। इसके उलट सरकार ने डोमिसाइल के लिए पांच वर्ष की शर्त लगाकर दूसरे राज्य के युवाओं को राज्य की फैक्टरियों में रोजगार के रास्ते खोल दिए हैं।
कार्यक्रम हुड्डा कांग्रेस या सैलजा कांग्रेस का?
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण आत्रेय ने चंडीगढ़ में जारी बयान में कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता के समक्ष जाने का प्रोग्राम तो घोषित कर दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि यह कार्यक्रम हुड्डा कांग्रेस का है या सैलजा कांग्रेस का। चूंकि पार्टी कार्यक्रम की घोषणा पार्टी संगठन द्वारा होती है। कांग्रेस के पास संगठन तो नहीं है, मगर अध्यक्ष तो है। आत्रेय ने आरोप लगाया कि हुड्डा सरकार के कार्यकाल में किसानों की फसल की खरीद नहीं होती थी। दो-तीन फसलों को ही एमएसपी पर खरीदा जाता था। मौजूदा भाजपा सरकार एक दज्रन से अधिक फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के आखिरी खरीद के समय गेहूं की खरीद लगभग 54 लाख मीट्रिक टन हुई थी।