चंडीगढ़, 1 अक्तूबर (ट्रिन्यू)
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अब पार्टी पदाधिकारियों और वर्करों के साथ मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया है। पार्टी वर्करों द्वारा लगातार लगाए जा रहे अनदेखी के आरोपों व अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं करने की शिकायतों के बीच सीएम ने यह नयी शुरुआत की है। वे 26 अक्तूबर तक लगातार पार्टी के विभिन्न मोर्चों एवं प्रकोष्ठों के साथ विभागों के पदाधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे।
शुक्रवार को युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक से उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की। इस दौरान युवाओं के साथ उन्होंने अपने युवाकाल के अनुभव भी साझा किए। केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं व उपलब्धियों के बारे में उन्हें बताया और जन-जन तक इन्हें पहुंचाने का आह्वान किया। सरकार की परिवार पहचान-पत्र योजना को अपनाने का आह्वान भी उन्होंने युवाओं से किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के राजनीति सचिव कृष्ण बेदी, ओएसडी भूपेश्वर दयाल तथा राई विधायक व भाजपा के प्रदेश महामंत्री मोहन लाल बड़ौली मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने युवा कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि हमें अधिक से अधिक युवाओं से
संपर्क कर उन्हें अपने साथ जोड़ना है। सरकार की विकासकारी नीतियों को लोगों तक पहुंचाना है। प्रदेश सरकार ने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाकर काम किया है। सरकारी नौकरियों में पर्ची-खर्ची खत्म कर योग्यता के आधार पर नियुक्ति दी जा रही हैं। इससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे परीक्षा की तैयारी पर जोर देते हैं। यह सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अब योग्य युवाओं को बिना सिफारिश नौकरियां मिल रही हैं।
योजनाओं में भागीदार बनें युवा
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को सरकारी योजनाओं में भागीदार बनना चाहिए। बहुत सी योजनाओं की जानकारी पात्र लोगों को नहीं मिल पाती और वे फॉर्म तक नहीं भर पाते। युवाओं को ऐसे लोगों तक पहुंचकर न केवल उनका फॉर्म भरवाना है, बल्कि उन्हें योजना का लाभ भी पहुंचाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि समाज को सशक्त बनाने के लिए नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाएं और रक्तदान जैसे सामाजिक कार्यों के लिए लोगों को प्रेरित करें।
एक-एक इंच भूमि की होगी पहचान
प्रदेश सरकार स्वामित्व जैसी दूरगामी परिणाम देने वाली योजना पर काम कर रही है। अब गांव में रहने वाला व्यक्ति भी अपनी रिहायशी जमीन की रजिस्ट्री करवा सकता है। सरकार गांवों को लाल डोरामुक्त कर, ड्रोन मैपिंग के बाद रजिस्ट्रियां दे रही है। प्रदेश की एक-एक इंच भूमि की पैमाइश कर रजिस्ट्रेशन का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री कहा कि मौजूद समय में सोशल मीडिया बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस पर अफवाह फैलाने वालों को तथ्यों के साथ जवाब देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों को जवाब देने के लिए हमें निरंतर सटीक जानकारी के साथ अपडेट रहने की आवश्यकता है।