CM Saini Action : लेबर कोर्ट्स में देरी पर मुख्यमंत्री ने दिखाई सख्ती; अधिकारियों को निर्देश, प्रस्तावित 5 लेबर कोर्ट तुरंत स्थापित हों

CM Saini Action : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रम विवादों के त्वरित निपटान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पलवल, रेवाड़ी, सोनीपत, झज्जर और बावल में प्रस्तावित लेबर कोर्टों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई या देरी स्वीकार्य नहीं होगी। मुख्यमंत्री यहां सिविल सचिवालय में वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि नए लेबर कोर्टों के शुरू होने से लाखों श्रमिकों को समयबद्ध न्याय मिल सकेगा और औद्योगिक वातावरण और अधिक पारदर्शी व भरोसेमंद बनेगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने सोनीपत व करनाल में प्रस्तावित ईएसआई अस्पतालों के निर्माण कार्य को भी फास्ट-ट्रैक मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोनों अस्पताल आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस होंगे और श्रमिकों व आसपास के नागरिकों को बड़े स्तर पर लाभ पहुंचाएंगे।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि बावल स्थित ईएसआई अस्पताल का 86 प्रतिशत, पंचकूला का 97 प्रतिशत और बहादुरगढ़ का 96 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने प्रगति पर संतोष जताते हुए शेष कार्य शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि राज्य में अंत्योदय आहार योजना के तहत वर्ष 2027 तक 250 कैंटीन स्थापित की जाएंगी। इन कैंटीनों में श्रमिकों को किफायती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने इसे श्रमिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि श्रमिकों को सुरक्षा, सुविधा और सम्मान मिले।

नियमित समीक्षा का निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि श्रम विभाग की सभी बजट घोषणाओं और परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाए, ताकि निर्धारित समय में सभी लक्ष्य पूरे किए जा सकें। उन्होंने कहा कि विभागीय तालमेल और तेज़ी से कार्य होने पर श्रमिक वर्ग को सीधे लाभ मिलेगा। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद साइन, श्रम विभाग के आयुक्त डीके बेहरा, मुख्यमंत्री के ओएसडी राज नेहरू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।